एमाले र रास्वपाले सरकार छोडेमा नयाँ समीकरण बन्न सक्छ ?(भिडियो रिपोर्टसहित)
१८ माघ २०७९ काठमाडौं । राष्ट्रपति र गृहमन्त्रीको विषयमा सत्तासमीकरणमा चिसो बढ्दा नयाँ सत्तासमीकरणबारे पनि चर्चा शुरु भएको छ । के अहिले त्यस्तो नयाँ समिरण बन्न सक्छ ?
नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपालगायत थोरै सांसद भएका केही पार्टीसहित १ सय ६९ सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार एक महिनामै धर्मराएको छ ।
मुख्य सत्ताघटक एमालेले सुरक्षित गर्न खोजेको राष्ट्रपति पद र स्वतन्त्र पार्टीले दाबी गरिरहेको गृहमन्त्रीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उहाँको दलले गरिरहेको नजरअन्दाजले सरकार संकटमा परेको आँकलन गर्न थालिएको हो ।
प्रधानमन्त्री पद सुरक्षित गर्दा राष्ट्रपति एमालेको भागमा पार्न सहमत भएको माओवादीले अहिले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको रटान लगाइरहेको छ भने रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणमा गृहमन्त्री गुमाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई उक्त मन्त्रालय दिनुपर्ने माग स्वीकार गरेको छैन ।
तर सत्तारुढ दलभित्रबाट चरम दबाब खेपिरहेको माओवादीको अभिव्यक्ति भने लचक नै सुनिन्छ ।
राष्ट्रपति नपाए एमाले र गृहमन्त्रालय नपाए राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गठबन्धन छोड्ने देखिन्छ ।
राष्ट्रपति नपाएपछि एमालेले गठबन्धन छोडेमा प्रधानमन्त्री अल्पमतमा पर्नुहुन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली कांग्रेस एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी प्रचण्डको साथमा उभिन सक्छन् । स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपा पनि एमालेसँगै सरकारबाट बाहिरिए पनि नयाँ समीकरणका लागि यथेस्ट संख्या भने प्रचण्डसँग हुनेछ ।
कस्तो बन्न सक्छ नयाँ समीकरण ?
प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएका कांग्रेस, एकीकृत समाजवादीलगायतका दल एक ठाउँमा हुने हो भने प्रचण्डको साथमा १ सय ५२ सांसद उभिन सक्छन् ।
नेपाली कांग्रेस ८८
माओवादी केन्द्र ३२
जनता समाजवादी पार्टी १२
एकीकृत समाजवादी १०
जनमत पार्टी ६
लोसपा ४
यी पार्टी बाहेक हालको गठबन्धनसँग असन्तुष्ट बनिरहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र विगतमा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चालाई पनि समेट्न सक्दा प्रचण्डको पक्षमा सांसद संख्या १ सय ५७ पुग्न सक्छ ।
बहुमतका लागि १ सय ३८ सांसद आवश्यक पर्ने ठाउँमा प्रचण्डले हालको गठबन्धन टुटाएर नयाँ गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री पद सुरक्षित गर्न सक्ने देखिए पनि सरकार सञ्चालन र संसदमा प्रतिपक्षी आवाजको सम्बोधन भने कठिन हुनेछ ।
प्रतिक्रिया