पोखरामा कहिले सुरु हुन्छ तार भूमिगतको काम ?

हिमालय टिभी
२०७९ माघ १८ गते १६:२७
पोखरामा कहिले सुरु हुन्छ तार भूमिगतको काम ?

१८ माघ २०७९ गण्डकी । पोखरामा विद्युतीय तार भूमिगत गर्न भारतीय टाटा प्रोजेक्टस कम्पनीले ठेक्का सम्झौता गरेको एक वर्ष भएको छ ।

दुईवर्षमा सक्ने गरी निर्माण जिम्मा लिएकामा ठेक्का अवधि छोटिँदै जाँदा तार बिछ्याउने काम अझै सुरु हुन सकेको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पोखरा–भरतपुर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाका प्रमुख आनन्द सुवेदीले अर्को महिनादेखि तार भूमिगत गरिने बताउनुभयो ।

“विद्युत् लाइनको इन्जिनियरिङ डिजाइन, उपकरण खरिदलगायतको काम भइरहेको छ, भौतिकतर्फको काम फागुन अन्तिमतिर सुरु हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । पोखरामा नै आयोजनाको कार्यालय भएकाले कामले तीव्रता पाउने उहाँको भनाइ छ ।तारलगायत महत्वपूर्ण उपकरण भारतबाट ल्याउनुपर्दा समय लागेको उहाँले बताउनुभयो ।

आयोजनालाई चाहिने केही सामग्री/उपकरण भन्सारमा आइपुगेको जनाइएको छ । आयोजना प्रमुख सुवेदीले तोकिएकै समयावधिभित्र विद्युतीय तार भूमिगत गरिने बताउनुभयो । “डिजाइनलगायत प्रक्रियागत तयारीले केही ढिलाइ भए पनि अब काम रोकिन्न”, उहाँले भन्नुभयो, “यसमा हामी कटिबद्ध छौँ, यो राष्ट्रिय महत्वको आयोजना हो ।”

आयोजनाअन्तर्गत पोखरा–१० कुँडहरदेखि जिरो किमीसम्मको मुख्य राजमार्ग, सिर्जनाचोक, राष्ट्रबैङ्कचोक, लेकसाइड, सभागृहचोक, न्युरोड, चिप्लेढुङ्गागायतका क्षेत्रमा तार भूमिगत गरिने भएको हो । मुख्यदेखि सहायक सडकसम्मै तार बिछ्याइने जनाइएको छ । विद्युत् लाइनसँगै टेलिफोन, केबुल र इन्टरनेटका तारका लागि अप्टिकल फाइबर पनि बिछ्याइनेछ ।

“विद्युत्सँगै केबुल र दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाका तार पनि एकैसाथ भूमिगत गरिन्छ, अहिले भएको ओभरहेड प्रणालीका सबै तार हट्छन्”, आयोजना प्रमुख सुवेदीले भन्नुभयो । पोखरामा मात्र तार भूमिगत र वितरण प्रणाली सुदृढीकरणमा रू एक अर्ब ३० करोड खर्च हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

पोखरा र भरतपुरमा तार बिछ्याउन रू दुई अर्ब ५० करोड ३३ लाखमा भारतीय कम्पनी टाटा प्रोजेक्टसले ठेक्का पाएको थियो । दुवै सहरमा एकै प्याकेजमा काम भइरहेको आयोजना प्रमुख सुवेदीको भनाइ छ । तार बिछ्याएपछि ग्राहकको घरघरमा बिजुली पु¥याउने काम पनि प्राधिकरण नै गर्नेछ ।

प्राधिकरणको पोखरा वितरण केन्द्रका प्रमुख ऋषिकुमार वर्णपालले विद्युत् लाइन जमिनमुनि बिछ्याउँदा अव्यवस्थित तार, पोलबाट पोखराले मुक्ति पाउने बताउनुभयो । “एकातिर सहरी सौन्दर्य बढ्छ, अर्कातिर भूमिगत तार बढी क्षमतायुक्त र भरपर्दो हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “विद्युतीय दुर्घटना न्यूनीकरणमा पनि यसबाट टेवा पुग्छ ।”

प्रमुख वर्णपालले बिजुलीका तार चुँडिएर, सवारी साधन पोलमा ठोक्किएर बर्सेनि मानिसले ज्यान गुमाइरहेको सुनाउनुभयो । “विद्युत् लाइन बिछ्याउने अभ्यास विश्वभर नै छ, हाम्रो जस्तो देशमा बजेटको सीमितता हुने हुँदा मुख्य सहरी क्षेत्रमा भर्खर सुरु हुँदैछ”, उहाँले भन्नुभयो, “पोखरा सहरभरिको तार भूमिगत गर्न अर्बौं बजेट चाहिन्छ ।”

अहिले चलिरहेको विद्युत् वितरण लाइनभन्दा भूमिगत प्रणाली तीन÷चार गुणाले महँगो पर्ने उहाँको भनाइ छ । “महँगो परे पनि ग्राहकको बढ्दो माग र बिजुलीको चाप थेग्न भूमिगत प्रणालीमा जानैपर्छ”, प्रमुख वर्णपालले भन्नुभयो, “राज्यले यसमा लगानी बढाउनुपर्छ ।”

उहाँका अनुसार पोखरा वितरण केन्द्रअन्तर्गत विद्युत्का ९४ हजार एक सय ६५ ग्राहक छन् । वितरण केन्द्रका आधारमा यो देशकै सबैभन्दा धेरै ग्राहक सङ्ख्या हो ।

प्राधिकरणले सहरी सौन्दर्य बढाउन ‘उज्यालो र सहर सफाइ अभियान’ चलाइरहेको छ । सडक छेउछाउका जीर्ण र प्रयोगविहीन पोल हटाउन सुरु गरिएको छ । भूमिगत प्रणालीलाई अन्य सहरमा विस्तार गर्दै जाने योजनामा प्राधिकरण छ । काठमाडौँ उपत्यकापछि भरतपुर र पोखरामा सो परियोजना अघि बढेको हो ।

तारैतारले जेलिएको पोखराको सौन्दर्य फर्काउन पनि यो अभियान सहयोगी बन्ने पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले बताउनुभयो । “यो नमुना परियोजना हो, महानगरले पनि प्राधिकरणसँग लगानीमा साझेदारी गर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आयोजनाको प्रभाव र उपयोगिता हेरेर पोखराका अन्य ठाउँमा पनि विस्तार गर्छौं ।”

महानगरप्रमुख आचार्यले लथालिङ्ग तार र पोलले पर्यटकीय सहरलाई विरुप बनाइरहेका बेला परियोजना सुरु हुनुलाई सुखद रुपमा लिनुभयो । प्राधिकरणले सकेसम्म सडकमा न्यून क्षति हुने गरी तार बिछ्याउने प्रविधि प्रयोग गर्दै आएको छ ।

‘होरिजेन्टल डाइरेक्सनल ड्रिलिङ’ प्रविधिबाट सडक खनेर तार भूमिगत गरिने आयोजना प्रमुख सुवेदीले बताउनुभयो । यात्रु र यातायातका साधनको आउजाउमा बाधा नपुग्ने गरी निर्माणका काम हुने उहाँको भनाइ छ । तार भूमिगत गरेपछि ठाउँ–ठाउँमा ट्रान्सफर्मर राखेर ग्राहकका घरघरमा बिजुली पु¥याइने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *