आफ्नो सुरक्षा रणनीतिमा नेपाललाई तान्ने चिनियाँ प्रयास (भिडियो रिपोर्टसहित)

२० पुस २०७९ काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनेसँगै नेपालमा चीनको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ जीएसआईको चर्चा चुलिएको छ ।

कुनै पनि मुलुकको सुरक्षा रणनीतिमा सामेल नहुने नेपालको नीति रहेको छ । तर, चीनले जीएसआईमा नेपाललाई सामेल गर्न विभिन्न प्रयास जारी राखेको छ । के हो चिनियाँ जीएसआई ?

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले सन् २०२२ को अप्रिल २१ मा आयोजित एसियाका लागि बोआओ फोरमको वार्षिक सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै जीएसआई अघि सार्नुभएको थियो । त्यसबेला सीले अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति आइपीएस र अमेरिका, जापान, अष्ट्रेलिया र भारत सम्मिलित क्वाड समूहको औचित्यमा प्रश्न उठाउनुभएको थियो ।

आइपीएस र क्वाड दुबै अमेरिकी सैन्य रणनीति अन्तर्गत पर्छन् । अष्ट्रेलियादेखि जापानसम्मको सामुद्रिक मार्ग र हिमालयलाई समेत जोडेर यी रणनीति प्रयोगमा ल्याउने अमेरिकी चाहना हो । यसैलाई ‘काउन्टर’ दिनका लागि चीनले जीएसआईको अवधारणा अघि सारेको हो ।

के हो जीएसआई ?
संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रमा आधारित भएर ग्लोबल डेभेलोपमेन्ट इनिसियटिभ जीडीआई र जीएसआई प्रयोगमा ल्याउन खोजेको चिनियाँ दावी छ । जीएसआईको पूर्ण खाका सार्वजनिक नभएपनि यसका मुल बुँदा बाहिर आएको छ । अपहोल्डिङ इन्डिभिजिवल सेक्युरिटीलाई प्राथमिकतामा राखिएको जीएसआईका मुख्य उद्देश्य यस्तो छ ।

–अपहोल्डिङ इन्डिभिजिवल सेक्युरिटी
–साझा सहकार्य र दिगा सुरक्षा कायम गर्ने
–जीएसआईमा आवद्ध मुलुकका सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्ने
–संयुक्त राष्ट्रसंघ बडापत्रको उद्देश्य र सिद्धान्तको सम्मान गर्ने
–आवद्ध मुलुकबीचका मतभेद र विवादलाई शान्तिपूर्णढंगबाट समाधान खोज्ने
–परम्परागत र गैर–परम्परागत क्षेत्राधिकारको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन काम गर्ने

जीएसआईका यी ६ बुँदा हेर्दा सुरक्षासँगै जोडिन्छ । अर्थात जीएसआई सैन्य संरचनाकै एउटा अंग हो ।

नेपाललाई जीएसआईमा तान्ने प्रयास
अमेरिकी स्टेट प्रोग्राम पार्टनरसिपलाई सैन्य संयन्त्रसँग जोडेर नेपालमा तीव्र विरोध भयो । तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार यो कार्यक्रमबाट पछि हट्यो । तर, चीनले यस्तै किसिमको सैन्य संरचना रहने कार्यक्रममा सहभागी गराउन पटक–पटक नेपालमा प्रयास जारी राखेको छ । गत १४ गते चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठलाई चिनियाँ विदेश मन्त्रालय एसिया मामिला विभाग हेर्ने महानिर्देशक लिउ जिनसङले जीएसआई कार्यान्वयनका लागि प्रवर्द्धन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

अर्थात नेपाल जिएसआईमा सामेल हुनुपर्ने चिनियाँ प्रस्ताव थियो । यसको पुष्टि १५ गते चिनियाँ विदेशमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । विज्ञप्तीमा भनिएको छ–‘चीनले नेपालको नयाँ सरकारसँग उच्च गुणस्तरको बेल्ट एन्ड रोड सहयोगलाई अगाडिलाई बढाउन, ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसियटिभ र ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभको कार्यान्वयनलाई संयुक्त रूपमा प्रवर्द्धन गर्न र साझा भविष्यका साथ निकट रही चीन–नेपाल समुदायको निर्माण गर्न चाहन्छ ।’ यहाँमात्र होइन, संयुक्त राष्ट्र संघको अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवस पीस डेको अबसर पारेर गत असोज–६ गते २२ सेप्टेम्बर २०२२ मा ‘चाइनिज पिपुल्स एशोसिएसन फर पिस एण्ड डिसआर्मामेन्ट’ सीपीएसडीपीले कार्यक्रम आयोजना गर्यो ।

वेइजिङमा आयोजित कार्यक्रमको नाम थियो– ‘विश्वमा शान्ति र स्थायीत्व राखिराख्नका लागि ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभमार्फत पहल गर्ने ।’ यो कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भर्चुअल सहभागीता जनाउनुभयो । उहाँको सहभागिताले नेपालमा तरंग उत्पन्न गर्यो । पछि परराष्ट्रमन्त्रालयका कर्मचारीको त्रुटी भन्दै विषय थामथुम पारियो । यति मात्र होइन, हरेक चिनियाँ उच्चअधिकारीको नेपाल भ्रमणमा वेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभसँगै जीएसआईमा सहभागीताको विषय प्रवेश हुने गरेको छ ।

अफ्रिकामा जीएसआई
सन् २०२१ को नोभेम्वरमै अफ्रिकी मुलुकहरुले जीएसआईसँग मिल्ने अवधारणामा चीन–अफ्रिका कोअपरेशन सम्मेलनमा प्रवेश गराएका थिए । सन् २०२२ जुनमा ‘चाइना–अफ्रिका पीस एण्ड सेक्युरिटी फोरममा जीएसआई प्रवेश गराइयो । त्यसमा सैन्य तालिम, गुप्तचरीय भूमिका आदान–प्रदान र आतंकवादविरुद्धको अभ्यासलाई प्रमुखता दिइएकोछ । दक्षिण अफ्रिका बाहेक चीन ल्याटिन अमेरिकामा पनि जीएसआई लागु गर्न चाहन्छ । यसको कारण हो, अमेरिकालाई व्यालेन्समा राख्नु । उरुग्वे, निकारुग्वेमा त चिनियाँ राष्ट्रपति सीले प्रस्ताव गरिसक्नुभएको छ ।