राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाका सभामुखबीच किन द्वन्द्व ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

१० असोज २०७९ काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल विवादबारेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

यो मुद्दा दर्ता भएकै दिन असोज ६ गते राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेख्दै सभामुख अग्नि सापकोटाको कार्यकालबारे प्रष्ट पारिदिन आग्रह गर्नुभयो । संघीय संसदका दुई सदनका प्रमुखबीच यो स्तरको मनमुटाव किन भएको होला ?

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सभामुखको पदावधि सकिएको जिकिरका साथ निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार मात्रै गर्नुभएन असोज ५ गते सापकोटाको अध्यक्षतामा बसेको संघीय संसद व्यवस्थापन समितिको बैठकका निर्णय कार्यान्वयन नगर्नरनगराउन संसद सचिवालयलाई पनि चिठ्ठी लेख्नुभयो । दुबै पत्रले तिमिल्सिनाको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ । किनकि, सभामुखको कार्यकाल उहाँको चासोको विषय नै होइन ।

२०७४ मा वाम गठबन्धनले चुनाव जितेपछि एउटै पार्टी नेकपा बने पनि तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पक्षले प्रतिनिधिसभाको सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा भागवण्डा गरेका थिए । दुबै पदधारी व्यवहारमा स्वतन्त्र र सन्तुलित हुनुपर्ने भएपनि नेकपा फुटेपछि उनीहरुको व्यवहारमा पूर्व पार्टीको प्रभाव देखिदै आएको थियो । तिमिल्सिनाले सभामुखको कार्यकालबारे दिएको अनावश्यक चासो पनि त्यसैको निरन्तरता हो ।

तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महरा बलात्कारको आरोपमा निलम्बित भएपछि अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख हुनुभयो । तर, नेकपामा बढिरहेको भागवण्डाको द्वन्द्वले एमाले पक्ष सापकोटाको नाममा असन्तुष्ट थियो । यही पृष्ठभूमिमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाको सापकोटामाथिको व्यवहार असामान्य देखिँदै गयो ।

सापकोटा पनि संसद सचिवालयमा आफैं मात्रै हाबी हुन खोज्नुभयो । संसदको महासचिव चयनका बेला सापकोटा र तिमिल्सिेनाबीचको विवाद सतहमै आयो । तिमिल्सिनाले नचाहेका गोपालनाथ योगीलाई सापकोटाले महासचिव बनाएरै छोड्नुभयो ।

संविधानको धारा १०६ को उपधारा १ मा ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको सभामुख र राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष दुवैको संयुक्त सिफारिसमा संघीय संसदको महासचिव, सभामुखको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभाको सचिव र राष्ट्रियसभा अध्यक्षको सिफारिसमा राष्ट्रियसभाको सचिव नियुक्त गर्नेछ’ भनिएको छ ।

संविधानले नियुक्तिमा समान हैसियत दिएपनि महासचिव छनोटका बेला तल परेको महसुस भएपछि तिमिल्सिना सभामुखप्रति थप असन्तुष्ट बन्नुभयो ।
संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को दफा २ सय ४१ अनुसार सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति सभामुखको अध्यक्षतामा रहन्छ ।

राष्ट्रियसभा नियमावलीको दफा २ सय २३ मा पनि यही कुरा उल्लेख छ ।

संविधानले नै सभामुखलाई धेरै अधिकार दिएपछि संघीय संसद सचिवालयमा सभामुखको हालीमुहाली चल्ने नै भयो । यही हालीमुहालीबाट पेलिएको ठानेका तिमिल्सिनाले आफैंले कानून बनाएर दिने निकाय निर्वाचन आयोगलाई गुहारेर प्रतिनिधिसभाका सभामुखको कार्यकालबारे चासो राख्नुभएको हो ।

सांसदकोसँगै सभामुखको पनि पदावधि सकिनुपर्ने हो । तर, सापकोटाले सभामुखकै हैसियतमा काम–कार्वाही गरिरहनु भएको छ । सापकोटाको बर्हिगमन जति छोटो हुन्छ, त्यति नै पहिला संसद सचिवालयको राखन–धरान र खटन–पटनमा हाबी हुन पाइने आशक्तिले पनि तिमिल्सिेनाले अनावश्यक चासो राखेको हो कि रु भन्ने प्रश्न पनि उठाइएको छ ।

मनसाय जे भएपनि सभा बिनाको सभामुख हुँ भनेर सरकारी सेवा–सुविधामै रमाइरहने प्रवृत्तिमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले प्रश्न उठाएर सापकोटालाई नैतिक संकटतर्फ धकेल्नु भएको त छ । तर, अनावश्यक चासोका कारण तिमिल्सिना स्वयम् पनि नैतिक प्रश्नको घेराबाहिर भने हुनुहुन्न ।