राजनीति

संविधान जारी भएको सात वर्ष पूरा, संविधानको भावना अनुकुल राज्य नचल्दा जनअपेक्षा अपूरै (भिडियो रिपोर्टसहित)

हिमालय टिभी
२०७९ असोज ३ गते १४:०५
संविधान जारी भएको सात वर्ष पूरा, संविधानको भावना अनुकुल राज्य नचल्दा जनअपेक्षा अपूरै (भिडियो रिपोर्टसहित)

३ असोज २०७९ काठमाडौं । आज संविधान दिवस । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको दिन हर्षोल्लासका साथ मनाइँदैछ । तर, संविधानले अधिकार प्रत्यायोजन गरेका राज्यका प्रमुख अंगहरुबीच नै बेमेल देखिन्छ । सरकार र न्यायालयबीच तानातानको अवस्था छ । संविधान दिवस मनाइदै गर्दा के राज्य संविधानको भावना अनुकुल चल्न सकेको छ त ?

२०७२ असोज ३ गते नेपाली जनताले संविधानसभाबाट संविधान पाए । आज ७ वर्ष पुग्दै गर्दा संविधानका भावना अनुरुप काम हुन सक्यो कि सकेन भन्ने प्रश्नहरु उब्जिएका छन् । संविधानका कतिपय धाराहरुको अपव्याख्याले राज्य संयन्त्रलाई नै असर पुर्याएको छ । राज्यका प्रमुख अंगहरुबीच सौहार्द सम्बन्ध रहन नसक्नु संविधानको दोष होइन, संविधान कार्यान्वयनको जिम्मेवारी बोकेका नेतृत्वकै हो ।

संघीय संरचना कार्यान्वयनमा जाँदा धेरै कानूनहरु संघीय संसदले बनाउनै सकेन । यही अवधिमा संघ र प्रदेश सरकारबीच पनि तितो सम्बन्ध रहन पुग्यो । प्रादेशिक सरकारहरुले संविधानले दिएको अधिकारहरु कुण्ठित गरेको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।

जस्तो संघीय प्रहरी ऐन नबनाउँदा र प्रदेश मातहत प्रहरी प्रशासन दिन नखोज्दा मधेस प्रदेशले मुद्दा दायर गरेको छ । संघीय राजधानी रहेको काठमाडौं उपत्यकाको प्रहरी सेवा प्रदेश मातहत हुनुपर्ने माग राख्दै बागमती प्रदेश असन्तुष्ट छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदेशप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने जस्ता विषय अझै विवादकै घेरामा छन् ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारहरुका अधिकार प्रष्ट पारेको संविधान कार्यान्वयनमा जिम्मेवारी किन उत्तरदायी हुदैनन् रु यति मात्र होइन, संघीय संसद र तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारबीच नै सुमधुर सम्बन्ध रहेन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री र सभामुख पानी बाराबारको अवस्थामा पुगे ।

ओलीले त दुई पटक संसद विघटन नै गर्दिनुभयो । पछि सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापित गर्यो र परमादेश मार्फत शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइदियो । संविधानले संसदबाटै प्रधानमन्त्री छान्ने व्यवस्था गरेको छ, यो राजनीतिक मुद्दाका नाममा संविधान मिच्ने काम भएको विश्लेषक बताउँछन् ।

हालै शेरबहादुर देउवाको सरकार र न्यायालयबीच नोकझोंक चल्यो । संसदको एक चौथाई सांसदले महाभियोग दर्ता गराएपछि प्रक्रिया जारी रहँदा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकियो । तर, महाभियोग के हुने भन्नेमा अन्योल रहँदै गर्दा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको सुरक्षा हटाउनेसम्मका काममा सरकार अग्रसर बन्यो ।

विभिन्न बहानामा सत्ता र शक्तिको आडमा संविधानका भावना मिच्ने काम जारी छ । के नेपाली जनताको आन्दोलनको बलमा बनेको संविधानले दिएका अधिकारहरु नव राजाहरुले कुण्ठित पार्न खोजेकै हुन् रु के वर्तमान व्यवस्था विरुद्ध लागेकाहरुलाई दलका नेताहरुले नै बलियो बनाउँदै त छैनन् ? आम प्रश्न तिनै नेता सामु ठोक्किएको छ । यी राजनीतिक बाहेकका नागरिक अपेक्षा पूरा गर्नेतर्फ पाइला चल्न सकेको छैन ।

धेरैले सोचेका थिए संविधान जारी भएपछि अब सङ्क्रमणकाल सकियो, देश विकास र समृद्धिमा फड्को मार्नेछ र विधि र थितिबाट अघि बढ्नेछ । संविधानले परिकल्पना गरेको मौलिक हक कार्यान्वयनमा आउनेछ । संवैधानिक समयसीमाको बाध्यताले मौलिक हकका कानुन त बने तर नियमावली सात वर्षसम्म पनि बनिसकेका छैनन् ।

नियमावली नबन्दा कतिपय मौलिक हक अझै प्रचलनमा आएका छैनन् । संविधानले नागरिकताविहीन नागरिकको कल्पना गरेको छैन तर राजनीतिक दाउपेचका कारण संविधानले दिएको अधिकार धेरै जन्मसिद्धका सन्तानले उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published.

यो पनि पढनुहोस्