Main News

सहिद परिवारलाई मासिक भत्ता दिने सरकारको तयारी (भिडियो रिपोर्टसहित)

२०७९ भदौ ३१ गते २१:२६
सहिद परिवारलाई मासिक भत्ता दिने सरकारको तयारी (भिडियो रिपोर्टसहित)

३१ भदौ २०७९ काठमाडौं । सरकारले निर्वाचनको मुखैमा आएर सहिद परिवारलाई मासिक तीन हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने तयारी गरेको छ । निर्वाचन अघि नै यो रकम वितरण गर्ने सरकारको तयारी छ ।

यो कार्यान्वयनमा गएसँगै मुलुकलाई बार्षिक ५४ करोड रुपैयाँ भार थपिने छ । यतिमात्र होइन राजनीतिक आन्दोलनमा बलिदान गरेकाहरुको यकिन तथ्यांक नरहेकाले त्यसको दुरुपयोग हुने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केही दिन अघि कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउन विदेशबाट ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । बार्षिक रुपमा चालू खर्च बढ्दै गएर सरकारी राजस्वले धान्ने नसक्ने अवस्था आएपछि प्रधानमन्त्री यस्तो बताउनुभएको हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ७ खर्ब ५३ करोड रुपैयाँ चालू खर्च छुट्याएको छ । यो गत वर्षको तुलनामा ४२ प्रतिशत बढि हो ।

चालू खर्च बार्षिक बढ्दै गएकाले प्रधानमन्त्रीले यस्तो चिन्ता व्यक्त गर्नुभएपनि सरकार आफै चालू खर्च बढाउन उद्धत देखिन्छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो, राजनीतिक आन्दोलनमा बलिदान गर्ने परिवारलाई जीवनवृत्तिका लागि मासिक तीन हजार रुपैयाँ दिने तयारी ।

सरकारले राजनीतिक आन्दोलनमा बलिदान गर्ने परिवारका लागि जीवनबृत्ती वापत मासिक रकम उपलब्ध गराउने सम्बन्धि कार्यविधि २०७९ लाई मन्त्रीपरिषद्मा लगेर स्वीकृत गरी निर्वाचन अघि नै रकम वितरण गर्ने तयारी गरिरहेको छ । अर्थमन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले २०५२ सालदेखि सुरु भएको सशस्त्र द्वन्द्व र मधेश आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकालाई पनि समेट्ने गरी सहमति दिएको छ ।

सरकारले करिब १३ हजारलाई सहिद घोषणा गरेको छ। सशस्त्र द्वन्द्वका बेला राज्य र तत्कालिन विद्रोही पक्षबाट वेपत्ता पारिएकाहरुको खोजीका लागि गठन गरिएको वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका अनुसार २५ सय ५८ जना बेपत्ता छन् । यो आधारमा करिब १५ हजारले जीवनवृत्ती रकम पाउने छन् । यो आधारमा मासिक ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च हुने छ ।

उसो त सरकारले बजेट मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने उमेर घटाएसँगै सरकारले १५ लाख जेष्ठ नागरिक र एकल महिलालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वापत बार्षिक ७१ अर्ब रुपैयाँ प्रदान गर्दै आएको छ । यो जीवनबृत्ती रकम वितरण गर्नले थप बार्षिक ५४ करोड रुपैयाँ भार थपिने छ । सामाजिक सुरक्षाका नाममा कुनै मापदण्ड निर्धारण नगरी सबैलाई एक मुष्ठ पैसा बाढ्ने नीतिले दीर्घकालनमा अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षती पुगने देखिन्छ ।

राजनीतिक आन्दोलनमा योगदान गर्नेलाई सम्मान गर्न सरकारले रकम वितरण गर्न आटेको देखिन्छ । तर राजनीतिक आन्दोलनमा बलिदान गर्ने बास्तविक परिवारको संख्या कति हो भन्ने यकिन तथ्यांक सरकारसँग छैन् । त्यसले गर्दा यो रकमको दुरुपयोग हुने सम्भावना समेत निकै देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published.