कामचलाउ सरकारको मनपरी, संसद लम्ब्याउन कानून संशाेधन (भिडियो रिपोर्टसहित)

१९ भदौ २०७९ काठमाडौं । निर्वाचन घोषणासँगै ‘कामचलाउ’ भएको सरकारले संसद्को कार्यकाल लम्ब्याउन कानून संशोधन थालेको छ । विद्यमान कानूनमा संसदको कार्यकाल प्रष्ट नलेखिएकाले यकिन गर्न लागिएको सरकारको भनाइ छ ।

सरकारको प्रस्ताव संशोधन बिना पारित भयो भने यो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल फागुन २१ सम्म रहनेछ । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको बिरोध र राष्ट्रपतिसँग सरकारको बढेको दूरीका कारण कानुन बन्ने प्रक्रियामा उल्झन आउने संभावना पनि छ ।

मंसिर ४ गतेको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि सरकारले कार्यकाल लम्ब्याउने गरी आइतबार संसदमा केही नेपाल ऐन संशोधन विधयेक पेश गरेको हो । निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने दिन नै यो संसद्को कार्यकाल सकिने घोषणा गरेको थियो ।

दलहरुले असोज २ र ३ गते त्यस्तो सूचि पेश गर्दैछन् । तर, त्यसको दुईसाता पनि बाँकी नहुँदा सरकारले पहिलो बैठक बसेको ठीक पाँच वर्ष हुने गरी सदनको कार्यकाल निर्धारण गर्न लागेको हो ।

संसद्को अघिल्लो निर्वाचनमा पनि २०७४ असोज २९ मा समानुपातिक बन्दसूची पेस हुने भएकाले असोज २८ मा बैठक बसेरै सांसदहरू बिदा भएका थिए । बैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि जनप्रतिनिधि राजीनामा दिएर मात्र फेरि चुनावी प्रतिस्पर्धामा गएका थिए ।

विधयेकमा नवनिर्वाचित सभाको पहिलो बैठक नबसेसम्म पदावधि रहने प्रावधान छ । सभा भनेको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा दुबै हो । ‘प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन भई त्यस्तो सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त भएको मानिनेछ’ विधयेकमा भनिएको छ ।

विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल फागुन २० गतेसम्म गणना हुने छ । किनकि, २०७४ मंसिरमा निर्वाचित यो प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक फागुन २१ मा बसेको थियो । सात वटै प्रदेशसभाको कार्यकाल पनि पहिलो बैठक बसेको मितिले ठीक ५ वर्ष हुनेछ । यसको अर्थ, सरकारले सांसदकै रबाफ बाकेर फेरि सांसद बन्ने गरी चुनाव लड्न छुट दिन लागेको हो । जसप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दलले भने आपत्ति जनाएको हो ।

प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको आयु लम्ब्याउन सरकारले दर्ता गरेको विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित गरी असोज १ भित्रै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने छ । विधेयकले कानुनको रूप लिएन भने असोज १ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिनेछ ।

संसद्का दुवै सदनले हतार–हतार विधेयक पारित गरेर पठाए पनि प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई १५ दिन समय हुन्छ । राष्ट्रिपतिले १५ दिन नै लिए त्यसअघि नै प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल स्वतः सकिनेछ । नागरिकताको कानून बनाउने क्रममा सरकारसँग चिढिनुभएकी राष्ट्रपति केही नेपाल ऐन संशोधन वियधेक प्रमाणीकरणमा अनुदार हुने संभावना छ ।