निजामति कर्मचारी : ऐन नआउँदै आन्दोलन (भिडियो रिपोर्टसहित)

६ भदौ २०७९ काठमाडौं । प्रचलित हक–अधिकार हनन् हुने गरी संघीय ऐन जारी गर्न लागिएको भन्दै निजामती सेवाका अधिकृतस्तरसम्मका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । तर, आउँदै गरेको भनिएको ऐनको मस्यौदामा के–कस्ता प्रतिकूल प्रबन्ध छन् भन्नेबारे चाहीँ आन्दोलनकर्मी नै स्पष्ट छैनन् ।

आफूहरुको सहभागिताबिना संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन लागिएको भन्दै कार्यालय सहयोगीदेखि अधिकृतस्तरसम्मका सरकारी कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । हक–अधिकार संकुचन गर्ने गरी संघीय ऐन जारी गर्ने तयारी भइरहेको दावी गर्नुबाहेक यिनीहरुसँग अर्को जवाफ छैन ।

कानून मन्त्रालयमा छलफलकै क्रममा रहेको संभावित विधेयकको मस्यौदामा कर्मचारीले अहिले पाइरहेका हक–अधिकार प्रतिकूलका के–कस्ता प्रावधान छ भन्ने खुलिसकेको छैन । कर्मचारीका अगुवा स्वयमले पनि आधिकारिक रुपमा मस्यौदा हेर्न पाएका छैनन् ।

यिनीहरु विशेष स्रोतबाट प्राप्त सूचनाकै आधारमा आन्दोलित भएका हुन् । सार्वजनिक नै नभएको मस्यौदामा अप्ठ्यारो पार्ने प्रावधान छ रे भन्ने लहैलहैमा आन्दोलन नै शुरु भइसक्यो । र, स्वरुप परिवर्तन गर्दै आन्दोलनलाई क्रमशः विस्तार तयारी छ । कर्मचारीका अगुवा त फास्ट ट्रयाकबाट विधयेक पारित गराएर आफूहरुलाई चुनौती दिने तयारी भइरहेको दावीसमेत गर्छन् ।

कर्मचारीले ट्रेड यूनियन अधिकार कायम हुनुपर्ने, तहगत प्रणाली लागु गर्नुपर्ने, इच्छा विपरित समायोजन गरिएकालाई संघमै ल्याउनुपर्नेलगायतका ९ बुँदे माग राखेका छन् । जवकि, यी विषयबारे मस्यौदामा के प्रबन्ध गरिएको छ भन्नेबारे स्पष्ट भइसकेको छैन । सोमबारदेखि हातमा कालोपट्टी बाँधेर आन्दोलित भएका यिनीहरुले १७ गतेसम्म आफूजस्तै देशभरका १ लाख कर्मचारीलाई आन्दोलनमा उतार्ने घोषणा गरेका छन् ।