आवधिक निर्वाचन, पुरानै अनुहार नवीकरण गर्ने पर्व (भिडियो रिपोर्टसहित)

२९ साउन २०७९ काठमाडौं । आवधिक निर्वाचन नेतृत्व अनुमोदन मात्र नभइ नेतृत्व परिवर्तनका लागि समेत हो । २०४८ सालयता हेर्ने हो भने राजनीतिमा तिनै व्यक्तिहरु पटकपटक दोहोरिने र फोहोरी खेल चलिरहने गरेको छ । यस्तो प्रवृत्तिले देश कस्तो बन्छ ?

राजनीतिज्ञमा सबैभन्दा ठूलो योग्यता उसको नैतिकता हो । नैतिकतामा कुनै पनि प्रकारको दाग लागेको वा ह्रास आएको छ भने त्यस्तो व्यक्तिले बाटो खाली गरिदिनुपर्छ ।

अर्को योग्यता चाहीँ विश्व राजनीतिको ज्ञान र त्यसअनुसार अघि बढ्ने इच्छाशक्ति अनि प्रतिस्पर्धी बन्ने हिम्मत हो । त्यो छैन भने अरु निपुणहरुका लागि मैदान खाली गरिदिनुपर्छ । यो बाहेकको योग्यता चाहीँ उसको स्वास्थ्य अवस्था पनि हो । स्वस्थ शरीर र स्वस्थ दिमाग नभएको व्यक्तिले मुलुकलाई सही मार्गमा लैजानका लागि स्वस्थ ढंगले सोच्न र काम गर्न सक्दैन ।

तर नेपालमा भने कि त जेल बसेको र नेल खाएको, कि त कसैविरुद्ध हतियार उठाएर पार्टीलाई सत्तामा पुर्‍याएको कि त कसैविरुद्ध तीक्ष्ण प्रहार र तिखो आलोचना गर्न सक्ने व्यक्ति राजनीतिमा सदाकालका लागि योग्य र दक्ष मानिन्छ ।

गत वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेको विरोधमा नेकपाकै अर्को धारले गरेको विरोध कार्यक्रममा नेता झलनाथ खनालले रानीपोखरी केपी ओलीले नभइ कालीगढले बनाएको हो भनेर भाषण गर्नुभयो, उहाँको मन्तव्यको तात्पर्य सायद फरक थियो, तर शब्द चिप्लिँदा आलोचनाको शिकार बन्नुभयो ।

केही दिनअघि जापान भ्रमणमा जाँदा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूले सिन्जो आबेको नेपाल भ्रमणका क्रममा पटकपटक भेटेको तर यसपटक जापान भ्रमणका क्रममा भेट्न नपाएकोमा थकथकी लागेको सुनाउनुभयो । उहाँको भनाइ कतै चिप्लिएको नभइ नेताहरुले अरु सबैलाई सहजै दिग्भ्रमित बनाउन सकिन्छ भन्ने ओभरकन्फिडेन्ट थियो ।

केपी शर्मा ओलीले अचेल कतिपय सार्वजनिक भाषणमा पार्टीको नीति, विचार, सरकारको स्वस्थ आलोचना होइन विभिन्न मिथक र किंवदन्तीहरुमाथि बहस गर्न थाल्नुभएको छ । जुन विषयको बहसले कुनै तात्विक अर्थ राख्दैन बरु भ्रमहरु सिर्जना गरेर समाजलाई विभाजित गर्न सक्छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केही वर्षअघि प्रधानमन्त्री भएकै समयमा बीबीसीको साझा सवाल कार्यक्रममा एउटा युवाको प्रश्नमा आफूलाई संयमित राख्न सक्नु भएन र जवाफ दिने ठाउँमा प्रतिवादमा गर्नुभयो ।

उमेरले खारिएका र राजनीतिमा कयौँ वर्ष राज गरेका यी नेताहरु अब उमेरले बुढो हुँदै गएका छन् र आफ्ना अभिव्यक्तिमा नचाहेरै पनि बुढ्यौलीका बाछिटा चुहाइरहेका छन् ।

नैतिकताको कुरा गर्ने हो भने यी हरेक नेताप्रति नागरिकका गम्भीर सवाल छन् । यीनीहरुले चलाएको शासनकालमा भएका कामहरु सम्झन होइन बिर्सिनलायक छन् । उनीहरु फेरि सत्तामा पुग्दा क्षति नै क्षति हुने गरी अन्धकारयुक्त दिन देखिरइहेका छन् ।

विश्व राजनीति र त्यसमाथिको ज्ञानको कुरा गर्ने हो भने त यहाँका नेताहरुको सोच कयौँ सताब्दी पछाडि देखिन्छ । विकास देखेर फर्किन्छन् र विकास देख्न फेरि पुग्छन्, विकास गर्ने कुरा चाहीँ हामीबाट सम्भव छैन, हामी कसैजस्तो समृद्ध हुन सक्दैनौँ भनेर आत्मसमर्पण नै गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ ।

यस्तो पुस्ता फेरि पनि नयाँ चुनावमा आफूलाई केन्द्रमा राखेर भिड्न खोज्दैछन् । उनीहरुको व्यवहार, शासकीय शैली र उमेर सबै कुरा भोगिरहेका मतदाता पनि हिम्मत गर्न सकिरहेका छैनन्, नतमस्तक र लम्पसार र त्वम् शरणम् देखिन्छन् ।

सामान्यतया सक्रिय कामकाजको उमेर ६० वर्षसम्म हो भन्ने बुझाईमा सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिलाई उमेर हद तोकिएको छ । विशिष्ट पदहरुमा केही वर्ष थप गरिए पनि त्यहाँ पनि कार्यकालको एउटा सीमा हुन्छ । तर नेपालको राजनीतिक नेतृत्व सीमाहीन र गन्तव्यहीन देखिन्छ ।

२०५२ सालमा युवा उमेरमै प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवा अझै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनपछि पद फेरि नवीकरण हुने लगभग निश्चित छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र झलनाथ खनाल, कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललगायत दर्जनौँ हजुरबुवाहरु आफूलाई वेटिङ प्राइममिनिस्टरका रुपमा चिनाउँदै आएका छन् ।

यो दूरावस्था मंसिर ४ को निर्वाचनले पनि टार्ने देखिँदैन । यो निर्वाचन पनि यीनै पूराना र टेस्टेड अनुहार अनुमोदन गर्न पर्खिरहेको प्रतीत भइरहेको छ । यही विडम्बनाले नयाँ निर्वाचन हुनु र त्यसलाई आवधिक निर्वाचन भनिरहनुसमेत लज्जित हुनुपर्ने अवस्था बनेको छ ।