Main News

शक्तिको आडमा सरकारी जग्गामा नर्भिकको रजाईं (भिडियो रिपोर्टसहित)

२०७९ साउन २५ गते २०:४०
शक्तिको आडमा सरकारी जग्गामा नर्भिकको रजाईं (भिडियो रिपोर्टसहित)

२५ साउन २०७९ काठमाडौं । काठमाडौंको थापाथलीस्थित नर्भिक इन्टरनेशनल अस्पताल प्रालिले करिब १ रोपनी ८ आना सरकारी जग्गामा अवैध संरचना बनाएको आरोप लागेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले २४ घण्टे अल्टिमेटम दिँदै संरचना हटाउन निर्देशन दियो । महानगरपालिका र अस्पतालबीचको विवाद नक्सापास बिना संरचना बनाइकोमा भन्दा पनि कौडीको भाउमा सरकारी जग्गामा नर्भिकले रजाइँ गरेको विषय झनै महत्वपूर्ण छ ।

नर्भिक अस्पताल नेपालमा उपचार गर्नेमध्ये बिरामीसँग चर्को शुल्क लिने निजी अस्पतालका रुपमा परिचित छ । निम्न आय भएका बिरामी अस्पतालमा प्रवेश गर्नसमेत आँट गर्दैनन्, कारण हो महंगो शुल्क । बिरामीसँग चर्को शुल्क लिँदै आएको नर्भिकले काठमाडौं उपत्यकाको मुटु मानिने थापाथलीमा रहेको एक रोपनी ८ आना एक पैसा एक दाम सरकारी जग्गा भने कौडीको भाउमा प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ ।

नर्भिकले २०६५ सालमा अस्पतालसँगै रहेको सरकारी जग्गा २० वर्षका लागि भाडामा प्रयोग गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौतामा झण्डै डेढ रोपनी जग्गाको वार्षिक भाडा ३७ हजार ९ सय ८९ रुपैयाँ मात्रै रहेको छ । अर्थात डेढ रोपनी जग्गाको भाडा महिनामा तीन हजार रुपैयाँ मात्रै ।

एक आना जग्गाकै मूल्य एक करोड हाराहारीमा पर्ने थापाथलीमा वार्षिक भाडा जम्मा ३७ हजार रुपैया तिरेर २० वर्षका लागि उपयोग गर्न पाउने भएपछि नर्भिकका लागि चिठ्ठा नै परेको मान्नु पर्छ । भाडा सम्झौतामा सरकारको तर्फबाट तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारी लिम्बुप्रसाद शिवाकोटी र अस्पतालको तर्फबाट वरिष्ठ प्रबन्धक मोहनप्रसाद खनालले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सम्झौतामा २–२ वर्षमा भाडा नवीकरण गर्ने उल्लेख छ । सम्झौतामै भाडा नवीकरणको विषय उल्लेख भए पनि कतिको दरले भाडा बढाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट नहुँदा यसमा पनि बदमासी भएको देखिन्छ । सम्झौतामा सरकारी जग्गा उपचार प्रयोजनका लागि बाहेक अन्य काममा प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ । अहिले नर्भिकले यहीँ सम्झौतालाई देखाएर आफूहरुले अवैध काम नगरेको भन्दै संरचना हटाउन आनाकानी गर्दै आएको छ । भाडा पनि आफूहरुले नवीकरण गरिहेको अस्पताल प्रशासनको दाबी छ ।

अस्पतालले जे दाबी गरे पनि सरकारले चाहेको खण्डमा उक्त सम्झौता सजिलै रद्ध गर्न सक्छ । सम्झौताको बुँदा नम्बर ८ मा तीन महिनाको समय दिएर नर्भिकलाई सरकारी जग्गा खाली गराउन निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले अवैध संरचना भत्काउन निर्देशन दिएपछि बढेको विवाद मिलाउन अहिले दुई पक्षबीच प्राविधिक रुपमा अध्ययन गर्ने समझदारी भएको छ ।

अवैध संरचना हटाएर मात्रै समस्याको समाधान गर्ने भन्दा पनि कौडीको भाउमा प्रयोग गरिरेहेको सरकारी जग्गा नै सरकारले नयाँ ढंगले प्रयोग गर्ने विषयमा सोच्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published.