फरक विचार-सिद्धान्त बोकेका दलबीचको गठबन्धन कत्तिको प्रभावकारी बन्ला त? (भिडियो रिपोर्टसहित)

२१ साउन २०७९ काठमाडौं । २०७४ को आम निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन हुँदा कार्यकर्ताले सहज अनुभूति गरेका थिए तर, गएको स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र वा एकीकृत समाजवादीबीचको गठबन्धनमा कार्यकर्ता बेखुश देखिन्थे । फरक विचार र सिद्धान्त बोकेका दलबीचको गठबन्धन कतिको प्रभावकारी बन्ला ?

संविधान निर्माणपछि भएको पहिलो निर्वाचनमा नेकपा एमाले र माओवादीले गठबन्धन गरेर चुनाव लडे । मंसिरमा हुँदै गरेको निर्वाचनअघि मध्यअसोजमा एमाले र माओवादीबीच भएको सहमति बमोजिम निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने र निर्वाचनलगत्तै पार्टी एकीकरण गर्ने भनियो ।

गठबन्धन बनाउने निर्णय गर्दा यी दुई पार्टीको एउटै साझा धरातल कम्युनिष्ट हुनु थियो । एमालेले अंगीकार गर्दै आएको मार्क्सवाद लेनिनवाद र त्यसबाट माथि उठेर जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यदिशा । माओवादीले पनि मार्क्सवाद, माओवाद र लेनिनवादलाई नै आफ्नो सिद्धान्त ठान्थ्यो । यी दलहरुबीच चुनावी गठबन्धन र त्यसपछि भएको पार्टी एकीकरण अनि प्रकारान्तरले भएको पार्टी विभाजनसम्म पनि सैद्धान्तिक रुपमा खासै असहमति देखिँदैन । किनकी माओवादीले गरेको सशस्त्र युद्ध र त्यसको परिणामलाई एमालेले पनि अपनत्व ग्रहण गर्ने र एमालेले भन्दै आएको जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यदिशा माओवादीले स्वीकार गर्ने सहमति थियो । तर यी दुई दलबीचको एकता दुई वर्षसम्म पनि टिक्न नसक्नुका पछाडिको कारण चाहीँ सैद्धान्तिक वा वैचारिक पाटोभन्दा पनि सरकार सञ्चालनको व्यवहारिक पाटो थियो ।

यतिबेला आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा विगतका कम्युनिष्ट वा वाम गठबन्धनभन्दा पर गोलमटोल गठबन्धन बन्ने भएको छ । सत्तारुढ दलहरुले यो गठबन्धनलाई लोकतान्त्रिक प्रगतिशील गठबन्धन भन्न थालेका छन् । मूलतः दलहरुले आफ्नो आन्तरिक सर्कुलर वा पार्टी प्रशिक्षणहरुमा जुनसुकै सिद्धान्तको रटान गरे पनि निर्वाचन आयोगमा पुगेर दर्ता हुने विधान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनाको मर्मविपरीत हुन पाइँदैन । यसको पुष्टि केही समयअघि माओवादी र राप्रपाको विधान फिर्ता गरेर निर्वाचन आयोगले गरिसकेको छ ।

मंसिर ४ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचनअघि सत्तारुढ दलबीच गठबन्धन गर्ने निर्णय भएका विषयमा विभिन्न तहमा बहस हुँदै गर्दा सम्झिनुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो अघिल्लो निर्वाचनको मत परिणाम ।

एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण हुँदैगर्दा एउटै वाम शक्ति बनाउने, स्थिर सरकार चलाउने र वर्षौँदेखि सत्तामा रजगज चलाएको कांग्रेसलाई सत्ताच्युत गर्ने उद्देश्य र आश्वासन थियो । यसै पनि नेपालमा लोकप्रिय मतको हिसाब गर्दा वाम मत ठूलो छ ।

२०७४ कै निर्वाचनमा कांग्रेसले ३२ प्रतिशत मात्रै मत प्राप्त गरेको थियो, एमाले एक्लैको ३३ र माओवादी केन्द्रको साढे १३ प्रतिशतभन्दा बढी मत थियो । त्यसबाहेक स–साना दलका नाममा आएको अधिकांश मत वाम पार्टीहरुमा बढी देखिन्थ्यो । यसको अर्थ पनि एमाले र माओवादीले लगाएको वाम एकताको नारा बलियो थियो ।

परिणामको कुरा अंकमा हेर्ने हो भने २०७४ को निर्वाचनमा एमाले र माओवादीबीचको गठबन्धनबाट प्राप्त भएको प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको मत झण्डै दुई तिहाई नजिक छ । मिश्रित प्रणाली भएका कारण प्रत्यक्षतर्फ २३ सिटमा खुम्चिएको कांग्रेसले नै समानुपातिकमा ४० सिट प्राप्त गर्‍यो । जबकी प्रत्यक्षमा ८० सिट जितेको एमालेले समानुपातिकमा ४१ सिट मात्र प्राप्त गर्न सक्यो । माओवावादी केन्द्रले प्रत्यक्षतर्फ ३६ सिट जित्दा समानुपातिकमा जम्मा १७ सिट मात्र पायो ।

नतिजा गोलमाल जस्तो देखिए मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा पनि कुनै एउटा पार्टीले ठूलो मतसहित सरकार गठनको जिम्मेवारी पाउन निकै कठिन छ भन्ने कुरा चाहीँ यो स्पष्ट देखिएको छ । त्यसका लागि अन्ततः यहाँका दलहरु कुनै न कुनै स्वरुपको गठबन्धनतर्फ जान बाध्य भएका छन् ।

यतिबेलाको अर्को प्रश्न चाहीँ निर्वाचन अघि नै गठबन्धन गरेर चुनावमा जानुलाई यी पार्टीहरुको सिद्धान्तले दिन्छ त ? के निर्वाचन परिणामपछि सरकार बनाउने क्रममा आवश्यकताका आधारमा गठबन्धन बनाउन सकिदैन त ? भन्ने हो । अवस्य पनि, दलहरुले आफ्नो वास्तविक हैसियत र जनमत थाहा पाउने हो भने एक्लाएक्लै चुनावमा जानुपर्ने हो । निर्वाचनपछि आवश्यकताले बन्ने वा बनाउनुपर्ने गठबन्धनका लागि खुला हुनुपर्ने हो । तर सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरुमा देखिएको कमजोर मनोदशाले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नासाथ गठबन्धनको घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

विगतको निर्वाचनमा वाम पार्टीहरुबीच भएको गठबन्धनले पछारिएको कांग्रेसका लागि यसपटक आफ्नो जितका लागिभन्दा पनि एमालेको हारका लागि गठबन्धन अपरिहार्य बनेको छ । एमालेसँग प्रतिरोध गर्नका लागिसमेत माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन्धनमा पुग्नुपर्ने बाध्यतामा देखिन्छन् ।

जनता समाजवादी पार्टी जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि केही निश्चित स्वार्थका लागि गठबन्धन समातिरहनुपर्ने अवस्थामा छन् । यी सबै दल भित्रि घाउहरुले पीडित देखिन्छन् । तिनै गोप्य घाउहरुका कारण दलहरु घाइते नहुँदै वैशाखी खरिदको बाध्यतामा पुगेको देखिन्छ । यस्तो वैशाखी मतपरिणामपछि पनि कायम रहन्छ वा भाँचिन्छ भन्ने कुरा भने मंसिर चारपछि नै थाहा हुनेछ ।