बिजुली निर्यातः अघोषित लोडसेडिङ, हिँउदमा चर्को मूल्यमा भारतसँगै किन्नुपर्ने बाध्यता (भिडियो रिपोर्टसहित)

२१ साउन २०७९ काठमाडौं । वर्षायाममा नेपालले बिजुली निर्यात गर्न थालेको छ । गत वर्ष मात्रै ४ अर्बको बिजुली निर्यात गरेको विद्युत प्राधिकरणले यो वर्ष १६ अर्बको निर्यात गर्ने लक्ष्य बनाएको छ । तर, निर्यातको तुलनामा आयात नै बढी छ । त्यसबाहेक गुणस्तरीय आपूर्ति नहुँदा अहिले पनि अघोषित लोडसेडिङ कायमै छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण र ‘सेलिब्रेटी’ कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भारतलाई विद्युत निर्यात गरेर ठूलै काम गरेको बताउँदै आउनुभएको छ । तर, तथ्याङ्क केलाउँदा गत आर्थिक वर्ष मात्र नेपालले ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत निर्यात गर्दा सोही आर्थिक वर्षमा १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत आयात गरेको देखिन्छ । वर्षायाममा विद्युत बेच्ने प्राधिकरणले हिउँदमा आयातकै भर पर्ने गरेको छ ।

यो वर्ष १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको प्राधिकरणको लक्ष्य पूरा गर्नसक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ । ऊर्जा विज्ञका अनुसार स्वदेशमा एक युनिट बिजुली खपत भयो भने त्यसले अर्थतन्त्रमा करिब ५० रुपैयाँको मूल्यवृद्धि गर्छ । तर अहिले एक युनिट बिजुली निर्यात गर्दा न्यूनतम ४ रुपैयाँ ९२ पैसादेखि ९ रुपैयाँ प्राप्त हुन्छ । खरिद लागत पनि सोही अनुपातमा पर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । तर हिउँदको समयमा लोडसेडिङ हुन नदिने प्राधिकरणले भारतबाट प्रतियुनिट ३८ रुपैयाँसम्म तिरेर खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

अर्कोतर्फ बिक्री मूल्यको अनुपातमा स्वदेशमा खपत हुने विद्युतको शूल्क निकै महंगो छ। केही समयअघि मात्र २० युनिटभन्दा कम खपत गर्नेलाई मासिक ३० रुपैयाँ शुल्क लिने निर्णय गरेपनि २५० युनिटभन्दा माथि खपत गरेमा प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ ५० पैसा र सिङ्गल फेजबाट आपूर्ति भएका ४०० युनिटभन्दा माथिको खपतमा प्रतियूनिट ११ रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क लाग्ने गरेको छ। यो अहिले हाम्रो बिक्री मूल्यभन्दा निकै महंगो हो । त्यति मात्र होइन, वर्षायाममै पनि विद्युत निर्यात गर्छौं भन्ने प्राधिकरणले अघोषित लोडसेडिङ कायमै राखेको छ । केही समयअघि विराटनगर र वीरगंजका उद्योगी व्यवसायीहरुले त अघोषित लोडसेडिङले औद्योगिक क्षेत्र मारमा परेको भन्दै आन्दोलन नै गरे । तर प्राधिकरण यो स्वीकार गर्न तयार छैन । प्राधिकरण यसलाई प्राविधिक गडबडी भन्दै उम्कन खोज्छ ।

निजी उद्योगी, व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)ले सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन अनुसार अझै पनि मुलुकका ६४ प्रतिशत उद्योगले जेनेरेटरकै साहरामा चल्नु परेको छ। अघोषित लोडसेडिङ्गकै कारण उद्योगहरुले जेनेरेटर प्रयोग गर्नु परेको हो ।

यो अवस्थामा पनि सरकारले भने विद्युतीय सवारीसँगै घरायसी प्रयोजनमा समेत विद्युतीय उपकरणहरुको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । तर विद्युत वितरण प्रणालीमा रहेको समस्याका कारण विद्युतीय उपकरणहरुको प्रयोगमा उपभोक्ता उत्साहित देखिँदैनन् । प्राधिकरणको ध्यान उपभोक्तालाई कसरी गुणस्तरीय विद्युत प्रवाह गर्ने भन्दा पनि निर्यात कसरी बढाउने र चर्चा कमाउने भन्नेमै छ ।

मुलुकमा कुल विद्युतको जडित क्षमता दुई हजार एक सय तीन मेगावाट पुगेको छ । थप तीन हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजना निर्माण भइरहेका छन । अहिले ९२ प्रतिशत नागरिकमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमार्फत विद्युत पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्षभित्रै ९७ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य छ । मुलुकमा भएका ६५ लाखभन्दा बढी परिवारमध्ये तीन लाख परिवारमा विजुली पुगेकै छैन् ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा कम विद्युतीकरण छ । सबै घरधुरीमा विजुली पुर्याउन अझै दुई वर्ष लाग्छ । तर प्राधिकरण त्यसका लागि सरकारको सहयोग नपाएको भन्दै निर्यात नै बढाउनेमा केन्द्रित देखिन्छ ।

यो अवस्थामा विद्युत निर्यातमा मात्रै जोड दिनेभन्दा पनि स्वदेशमै आवश्यक पूर्वाधार तयार गरी खपत बढाउनेमा विषय सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने देखिन्छ । निर्यातमै जोड दिंदा पनि आयातको तुलनामा निकै कम छ र प्राधिकरणले भनेझैं अहिले नै गर्व गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन ।