सरकारको तलवभत्ता खाएर चुनावमा खटिन नमिल्ने संविधानविद्को तर्क (भिडियो रिपोर्टसहित)

२० साउन २०७९ काठमाडौं । सरकारले मंसिर ४ गते एकै चरणमा गर्ने गरी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको छ । तर, प्रतिनिधिसभा कायम रहने गरी निर्वाचनको मिति घोषणा भएकोमा भने संविधानका जानकारहरुले असहमति जनाएका छन् ।

संसदीय अभ्यासको जननी मानिने बेलायत र ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक भारतीय अभ्यासलाई समेत माथ खुवाउने गरी नेपालमा संसद निर्वाचन घोषणापछि पनि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल रहने भएको छ । संविधानमा प्रष्ट व्याख्या नभएको तर्क गर्दै कामचलाउ सरकारले संसद जिवित राख्ने निहित स्वार्थअघि सारेको छ ।

संविधानमा निर्वाचनको मिति घोषणापछि सांसद रहने स्पष्ट व्यवस्था छैन । अर्थात संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ को क मा सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल मनोनय दर्ताको अघिल्लो दिनसम्म हुने भन्ने व्यवस्था छ । यहाँ संविधानले सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल तोकेपनि सांसदको हैसियत के हुने भन्ने व्यवस्था गरेको छैन । यसले निर्वाचन घोषणा भएसँगै सांसदको कार्यकाल पनि सकिने आशयलाई बल पुर्‍याउँछ ।

संविधानमै रहेको अर्को व्यवस्था धारा ८५ को उपधारा १ मा अगावै विघटन भएको अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने भनिएको छ । निर्वाचन घोषणापछि प्रतिनिधि सभा विघटन हुने आशयलाई मान्न सकिन्छ । यी बाहेक निर्वाचनको मिति तोकिएसँगै सरकार अब कामचलाउनमा परिणत भएको छ । यो भन्नुको अर्थ अब सरकारले संसदलाई बिजनेश दिन सक्दैन । यसो हुँदा बिजनेशविहीन प्रतिनिधि सभाको औचित्य रहँदैन । सरकारको तलबभत्ता खाएर चुनावी प्रचारप्रसारमा खटिन नमिल्ने भएकाले निर्वाचनको मिति घोषणापछि प्रतिनिधिसभा राख्न नमिल्ने संविधानविद्को तर्क छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले मंसिर ४ गतेका लागि निर्वाचनको मिति तोक्यो । निर्वाचनको मिति तोकिएसँगै सरकारको हैसियत कामचलाउनमा फेरिएको छ । तर, संसद भने कायमै राखिएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट ब्यूँतिएको प्रतिनिधिसभा उमेदवारी मनोनयन नहुँदासम्मका लागि कायम राख्ने गरी सरकार चुनाव गराउन अघि बढेको छ । निर्वाचन आयोग सांसदहरुले शपथ ग्रहण गरेको समयबाट ५ वर्ष अर्थात मंसिर २२ सम्म प्रतिनिधिसभा बहाल रहने दाबी गर्छ ।

नेपालमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको बहस चलिरँहदा संसदीय प्रणालीको जननी मानिने बेलायतमा भने सन् २०१९ मा संसदले नै निर्वाचनको मिति तोक्दै आफ्नो कार्यकालको अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो । भारतमा पनि केही अपवादबाहेक लोकसभाको निर्वाचन घोषणासँगै विघटन भएको इतिहास रहेको छ ।

संविधानको मर्म र संसदीय व्यवस्थाको मान्यताभन्दा सांसदको रुपमा पाइने लाभलाई दलहरुले प्राथमिकतामा राख्दा सरकार कामचलाउ भएपछि प्रयोजनहीन जस्तै बन्ने प्रतिनिधि सभा बहाल राख्न दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमति बन्नुलाई संविधानका जानकारहरुले संसदीय व्यवस्थाका लागि हानिकारक हुने दाबा गरेका छन् ।