पहिचानवादी आयोगको सट्टामा समावेशी आयोगको चर्चा (भिडियो रिपोर्टसहित)

११ साउन २०७९ काठमाडौं । विभिन्न समुदायको इतिहास र संस्कृतिको पहिचान, हकहितको संरक्षण र सम्बर्द्धन तथा ती समुदायको सशक्तीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएका आयोगहरुको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

यस्ता अनेक नामका आयोगहरु खारेज गरेर एउटै समावेशी आयोगलाई बलियो बनाउन सांसदहरुले माग गर्न थालेका छन् । तर आयोगहरु भने बजेट, जनशक्ति र नीति नियमको सीमितताका कारण काम गर्न नसकेको जवाफ दिँदै आएका छन् ।

देशमा संघीयता कार्यान्वयनपछि बनेका विभिन्न संवैधानिक आयोगहरु औचित्यविहिन बन्दै गएका छन् । विशेषतः विभिन्न समुदायको उत्थान, साकृतिक संरक्षण तथा पहिचान स्थापित गर्ने उद्देश्यका साथ बनेका आयोग आफै थला परिरहेका छन् ।

सोही कारण संसदमा नै यी आयोगहरुको खारेजीको माग हुन थालेको छ । यी आयोगले सम्बन्धित बर्गकाका लागि कुनै पनि योगदान गर्न नसकेपछि राज्यकोषको ढुकुटी मात्र रित्याउने गरी आयोग राखिराख्नु औचित्यपूर्ण नहुने सांसदहरुको तर्क छ । सांसदहरुले थरीथरीका यस्ता आयोग खारेज गरी समावेशी आयोगलाई नै मजबुद बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार हाल राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, थारु आयोग, मधेशी आयोग र मुस्लिम आयोग स्थापना भएका छन् । तर, संवैधानिक काम, कर्तव्य र अधिकार अनुसार काम गर्न नसेको स्वयम आयोगकै स्विकारोक्ति छ ।

आयोगको औचित्यअनुसार काम गर्न नसक्नुको पछाडी कर्मचारी र बजेटको सिमितता कारक बनेको आयोगको प्रतिक्रिया छ । यस्तै कानुन अभावका कारण पनि काम गर्न नसकिएको आयोगको प्रतिक्रिया छ ।

संघीय संरचनाअनुसार आयोगका कार्यालयहरु बन्न नसक्दा पनि काम गर्न कठिनाइ भएको पाइएको छ । देशभरका समस्या केन्द्रबाट हेर्नुपर्ने भएकाले प्रभावकारिता नै कम भएको आयोगकै पदाधिकारी बताउँछन् । आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन संघीय संरचनाअनुसार कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

सरकारले प्रशासनिक खर्चको एक चौथाइभन्दा कम बजेट मात्रै आयोगको कार्यक्रमका लागि छुट्याएको छ । जसले गर्दा आयोगलाई काम गर्न कठिनाइ भएको सम्बन्धितहरुको भनाइ छ।

यसरी समुदायको समस्या समाधानका लागि बनेका आयोगले संविधानप्रदत काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी पुरा नगर्दा एकतर्फ यस्ता आयोगको औचित्यमा नै प्रश्न उठेको छ भने अर्कोतर्फ सरकारको व्ययभार पनि वृद्धि भएको छ ।