करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्ति, प्रतिवेदन तयार पार्दै छानबिन समिति

११ साउन २०७९ काठमाडौं । बजेट निर्माणको क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई सहभागी गराएको भन्ने आरोपबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले आजदेखि प्रतिवेदन लेख्ने भएको छ ।

नेपाल प्रहरीको विधि बिज्ञान प्रयोगशालाले रिकभर गरी पठाएको सीसीटीभी फुटेज हेरेर त्यसबारे फरेन्सिक विज्ञसँग पनि छलफल गरेको समितिले अब म्याद थपका लागि आग्रह नगर्ने र सहमतिमै प्रतिवेदन लेख्ने निर्णय गरेको हो ।

समितिको मंगलबार बसेको बैठकले सीसीटीभी फुटेज हेरेको र अब प्रतिवेदन लेखनमा लाग्ने सचिव सुरेन्द्र अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

यता छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिका एमालेतर्फका सदस्यले सत्तापक्षले प्रमाण लुकाएको आरोप लगाएका छन् । सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको विशेष समिति बैठकपछि ती सदस्यले सत्तापक्ष कांग्रेस, माओवादी केन्द्रका समिति सदस्यहरुले प्रमाण लुकाएको आरोप लगाएका हुन् ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेट निर्माणका क्रममा जेठ १४ गते राति अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्ति अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेको थियो ।

उक्त काण्ड छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभाले असार २२ गते विशेष समिति बनाएको थियो । त्यसबेला समितिलाई १० दिनको कार्यावधि दिइएको थियो ।

अर्थमन्त्री शर्माले सोही दिन पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो । समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका ४ सहित ११ जना सदस्य छन् ।