Main News

नागरिकता विधेयक पास गर्न सरकारको हतारो, यसरी हुँदैछ संसदबाट फास्ट ट्र्याकमा काम (भिडियो रिपोर्टसहित)

हिमालय टिभी
२०७९ साउन ४ गते २१:४५
नागरिकता विधेयक पास गर्न सरकारको हतारो, यसरी हुँदैछ संसदबाट फास्ट ट्र्याकमा काम (भिडियो रिपोर्टसहित)

४ साउन २०७९ काठमाडौं । नागरिकता विधेयक संसदबाट फास्ट ट्र्याकमा पारित हुने भएको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष आगामी चुनावअघि नै विधेयक पास गर्न सहमत देखिएका छन । ४५ जना सांसदले संशोधन दर्ता गरेको विधेयक पारित गर्न सत्ता र प्रतिपक्षी दल सहमति नजिक पुगेका हुन् ।

राज्य व्यवस्था समितिले २२ महिना छलफल गरेर टुंग्याएको विधेयक सरकारले फिर्ता लिएर गत असार २४ गते नयाँ विधेयक दर्ता गरेको थियो । विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सकेर ४५ जना सांसदले संशोधन दर्ता गराएका छन । संविधान जारी भएपछि नेपाली नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित हुन नसक्दा लाखौं नागरिक अनागरिक बन्न बाध्य छन् ।

लामो समय राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भएर पारित गर्ने चरणमा फिर्ता हुँदा धेरै नागरिक मारमा परेका छन् ।

सत्तामा हुँदा नागरिकताको विषयमा उदार देखिने र सत्ता बाहिर हुँदा राष्ट्रियताको विषय जोड्ने गरेर दलहरु नागरिकताका विषयमा दोहोरो चरित्र देखाइरहेका छन् । विधेयक लामो समयदेखि संसदमा अल्झिँदा नागरिकताको समस्या बढ्दै गएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदहरुले संशोधन दर्ता गराए पनि वैवाहिक अंगीकृतको ७ वर्षे सीमामा अड्किएको छ ।

विधेयक पास भए क(कसले पाउँछन् नागरिकता ?

–नेपालभित्र फेला परेका तर आमा र बुवा ठेगाना नभएका नाबालकले वंशजको नागरिकता पाउनेछन् ।

–२०७२ असोज ३ अघि जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका छोराछोरीले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउनेछन् ।

–नेपाली आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको र बावुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले आमाको नामबाट वंशजका आधारमा नागरिकता पाउनेछन् ।

–विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट बच्चा जन्मिए वंशजकै आधारमा नागरिकता पाउनेछन् ।

यस्तै,
सार्क राष्ट्रबाहेक अन्य देशमा बसोबास गर्ने साविकमा नेपालको वंशज र जन्मको आधारमा नागरिकता लिएकालाई आर्थिक, सामाजिक, तथा साँस्कृतिक अधिकार उपयोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपालीले समेत नागरिकता पाउनेछन ।

निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा नागरिकको विषय जोडतोडले उठ्ने गरेको छ । बाहिरबाहिर नागरिकतासम्बन्धी विधेयकको कतिपय सवालमा विरोध गरे पनि दलहरु फाष्ट ट्रयाकबाटै विधेयक पारित गर्नेमा देखिएका छन । दलहरुले नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयलाई चुनावी एजेण्डा मात्रै बनाउनुभन्दा समस्याको समाधान खोज्नु आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *