राजनीति

रवीन्द्र मिश्र : नारा- व्यवस्था होइन, अवस्था परिवर्तन, वकालत राजसंस्थाको (भिडियो रिपोर्टसहित)

२०७९ साउन ४ गते २१:१५
रवीन्द्र मिश्र : नारा- व्यवस्था होइन, अवस्था परिवर्तन, वकालत राजसंस्थाको (भिडियो रिपोर्टसहित)

४ साउन २०७९ काठमाडौं । व्यवस्था होइन, अवस्था परिवर्तनको नारा बोकेर राजनीतिमा होमिनु भएका पूर्वसञ्चारकर्मी रवीन्द्र मिश्र फेरि व्यवस्था परिवर्तनको बाटोमा लाग्नुभएको छ ।

यो बीचमा देशको अवस्था परिवर्तनको ठूलाठूला सपना बाँड्न सफल मिश्र पछिल्लो समय राजसंस्थाको वकालत गर्न थाल्नुभएको छ ।

बीबीसी नेपाली सेवाको आकर्षक जागिर छाडेर नेपालमा वैकल्पिक राजनीति गर्ने भन्दै स्वदेश फर्किएका पत्रकार रवीन्द्र मिश्रले ढिलो नगरी साझा पार्टी स्थापना गर्नुभयो ।

विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिलाई समेत साथमा लिएर स्थापना गरेको साझा पार्टीले त्यतिबेला संविधानको मूल मर्मलाई आत्मसाथ गर्दै देशमा समृद्धि र सुशासन ल्याउन सकिन्छ भन्ने मान्यता अनुशरण गरेको थियो ।

संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्दै देशमा समृद्धि र सुशासन ल्याउन सकिन्छ भन्ने विश्वास मिश्रलाई पनि थियो । व्यवस्था समस्या नभएर प्रवृत्तिमा समस्या रहेको निश्कर्षसहित तत्कालीन साझा पार्टीले अंगीकार गरेको मार्गदर्शक सिद्धान्त एक पटक हेर्नुहोस् त–

सहभागितामूलक लोकतन्त्र
समन्वयात्मक बजार अर्थतन्त्र
कल्याणकारी राज्य
सामाजिक न्याय

अब हेर्नुस तत्कालीन पार्टीले लिएको लक्ष्य( सुसंस्कृत राजनीति र समतामूलक समृद्धि

पत्रकार मिश्रले पार्टी स्थापना गर्दा देशमा व्यवस्था परिवर्तन भए पनि आमनागरिकको अवस्था परिवर्तन नभएको भन्दै आफ्नो पार्टीले देशको अवस्थामै परिवर्तन ल्याउने उद्घोष गर्नु भएको थियो । वैकल्पिक राजनीतिको नेतृत्व गर्ने अनुमान गरिएका मिश्र एकपछि अर्को गर्दै आफ्नै प्रतिबद्धता भुल्दै गणतन्त्र र समावेशिता स्वीकार्य भए पनि धर्मनिरपेक्षता र संघीयताका विषयमा जनमत संग्रह गराउनुपर्ने निश्कर्षमा पुग्नु भयो ।

२०७६ साल फागुनमा लुम्बिनीमा सम्पन्न साझा पार्टीको अगुवा भेलाले धर्मनिरपेक्षता र संघीयताबारे जनमत संग्रहको पक्षमा उभिने निर्णय गर्‍यो। यो निर्णय आउने बित्तिकै बिरालो म्याउ मात्रै गरेको भन्दै मिश्रको आलोचना भएको थियो । त्यो आलोचनालाई अहिले मिश्र आफैंले पुष्टि गर्नुभएको छ ।

प्रकाशोन्मुख पुस्तक ुविचारभन्दा माथि देशु मा मिश्रले संवैधानिक राजसंस्थाको पुनः स्थापनाको वकालत मात्रै गर्नु भएको छैन्, संघीयता खारेजी हिन्दू(बौद्ध राष्ट्रको वकालत गर्नुभएको छ। मिश्रको यो धारणालाई उहाँका सहयात्रीले नै विगतको प्रतिबद्धताविपरीत भनेका छन् ।

राजसंस्था पुनः स्थापनाको मुद्दा अघि सारेर मिश्रले क्षणिक तरंग ल्याउन र चर्चा कमाउन खोजेको साझा पार्टीका संस्थापकमध्येका एक सूर्यराज आचार्यको टिप्पणी छ । तर राजनीतिमा मिश्रले फ्याँकेको नयाँ तुरुप सफल नहुने आचार्यको ठम्याइ छ ।

अहिले पनि देशमा ठूलो पंक्ति हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्थाको पक्षमा, संघीयताको विपक्षमा रहेको मिश्रको आँकलन छ । मिश्रले आगामी निर्वाचनमा जनताको यही भावनामा खेलेर निर्वाचन जित्न सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यले पछिल्लो कार्ड फ्याँकेको हुन सक्छ । मिश्रको नयाँ कार्डले कत्तिको काम गर्छ त्यो हेर्न निर्वाचनसम्म पर्खनु पर्ने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published.

यो पनि पढनुहोस्