बलात्कार मुद्दामा हदम्याद : कस्तो बन्दैछ नयाँ कानून ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

२७ असार २०७९ काठमाडौं । बलात्कारका घटना बढ्दै जाँदा उजुरीको हदम्यादमा ठूलै बहस भयो । कतिले उजुरीको म्याद बढाउनुपर्नेदेखि म्यादै नराख्नेसम्मका सुझाव दिए ।

अपराध संहितामा उल्लेखित हदम्याद संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले छलफल गरेर उजुरीको समय बढाउने सहमति जुटाएको छ । तर, सरोकारवालाहरु भने सन्तुष्ट छैनन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रहरी समक्ष २ हजार ५ सय ३२ वटा बलात्कारका घटना दर्ता भएका छन् । ७ सय ३५ वटा बलात्कारको प्रयासका घटना दर्ता भएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ । बलात्कारपछि हत्या भएका निर्मला पन्त, भागिरथी भट्टदेखि नाबालिग गायिका बलात्कारसम्मका घटनाले सबैको ध्यान तान्यो र उजुरीको हदम्यादमा बहस शुरु भयो ।

नेपालमा बढ्दो बलात्कार घटना न्यूनीकरण गर्न भन्दै प्रतिनिधि सभामा अपराध संहिताको दफा २ सय २९ को हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेश गरियो । यो विधेयकमा कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले छलफलपछि पारित गर्दै संसदमा पेश गरेको छ । समितिले नाबालिग बलात्कार कसुरमा उक्त नाबालिग बालिग भएको ३ वर्षसम्म र अन्य कसुरमा हदम्याद २ वर्ष कायम हुने गरी सहमति गरेको छ । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभाले पारित गरेपछि कार्यान्वयनमा जानेछ ।

विद्यमान कानूनमा नाबालिगको हकमा बालिग भएपछि १ वर्षसम्म उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था रहेको छ । विधेयक पारित भएर कानूनको रुप लिएपछि ३ वर्षसम्म उजुरी गर्न पाइनेछ । यस्तै, अपाङ्गता, ज्येष्ठ नागरिकमाथि हुने कसुरमा पनि ३ वर्षकै अवधि राखिएको छ । यसप्रति सरोकारवाला निकाय राष्ट्रिय महिला आयोग भने सन्तुष्ट छैन । आयोगले सबै घटनालाई एउटै डालोमा हालेर २ वा ३ वर्षको मात्र हदम्याद राखिन नहुने तर्क गरेको छ ।

महिला आयोग जस्तै कानून व्यवसायीहरुसमेत समितिले तोकेको हदम्याद व्यवहारिक नभएको बताउँछन् । उनीहरुले ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता, बौद्धिक अपाङ्गताको हकमा हदम्याद राख्न नहुने सुझाव दिएका छन् । अधिवक्ता राधिका खतिवडा समितिले थप गरेको १ र २ वर्षे हदम्यादले अदालतमा केही मुद्दाको संख्या बढाउनेभन्दा खासै फरक नपार्ने बताउनुहुन्छ ।

समितिले अघि सारेको हदम्यादबारे दलहरु विभाजित थिए । तर अब सहमतिको अधारमा समितिले पारित गरेको हदम्यादको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेस हुनेछ । यसको कार्यान्वयन पक्ष कसरी अघि बढ्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ ।