सीसीटीभी फुटेज डिलिट गरेपछि बजेटमा बेइमानीको आशंका थप बलियो (भिडियो रिपोर्टसहित)

२० असार २०७९ काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेट भाषणको अघिल्लो दिनको सीसीटीभी फुटेज लुकाएको छ । यसले मन्त्री जनार्दन शर्माले केही निश्चित व्यवसायीको स्वार्थमा अनधिकृत व्यक्तिलाई बजेट चलाउन दिएर करको दर हेरफेर गरेको आरोपलाई थप बलियो बनाएको छ । योसँगै एमालेले अर्थमन्त्रीले शर्माले बेइमानी गरेको भन्दै बर्खास्ती गर्न माग गरेको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट सार्वजनिक गर्ने अघिल्लो दिन जेठ १४ गते मध्यराति अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालय प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गरेको दिनको सीसीटीभी फुटेज डिलेट भएको जानकारी दिएको छ । मन्त्रीले उक्त दिन अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालय प्रवेश गराएर केही व्यवसायीको हितमा हुने गरी राजस्वको दर तलमाथि गरेको आरोप थियो ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले उक्त दिनको सीसीटीभीको फुटेज माग गर्दै असार १४ गते मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले निवेदनको जवाफ दिँदै ‘मन्त्रालयमा जडान भएका सीसीटीभीको क्षमता र जडान भएको क्यामेराको आधारमा बढीमा १३ दिनसम्मको मात्र सीसीटीभी फुटेज अभिलेखमा रहने र तत्पश्चात पहिलेको अभिलेख त्रमशः मेटिँदै जाने भनि लेखेर आएको हुँदा सोही व्यहोरा सूचना तथा जानकारी गराइएको आदेशानुसार अनुरोध गर्दछु’ भन्दै पत्र पठायो । यो पत्र चित्त बुझ्दो नभएको मञ्चको दाबी छ ।

फुटेज डिलेट भयो भन्ने मन्त्रालयको जवाफले अर्थमन्त्री शर्माले अनधिकृत व्यक्तिहरुमार्फत सेटिङ्ग गरेर करका दर हेरफेर गरेको प्रमाणित भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको आरोप छ । एमालेले यसलाई जघन्य अपराध भन्दै मन्त्री शर्मालाई तत्काल बरखास्त गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

उसो त गृह मन्त्रालयले २०७२ सालमा पहिलो पटक सीसीटीभी जडान तथा संचालन सम्बन्धि कार्यविधि–२०७२ जारी गरेको थियो । कार्यविधिमा सीसीटीभीबाट खिचेको दृष्यहरु कम्तीमा ३ महिना सुरक्षित राख्नुपर्ने उल्लेख छ । तर गृहमन्त्रालयले नै यसबारे टालटुले जवाफ दिएको छ ।

सरकारले अघि सारेको करका नीतिहरुका विरुद्ध व्यवसायीहरु पनि आन्दोलित छन् । बजेटमार्फत जिआई वायर, वनस्पति घिउ र स्यानिटरी प्याड लगायत उद्योगका लागि त्रुटिपूर्ण व्यवस्था गरेको व्यवसायीको आरोप छ ।