खेलकुद विकास ऐकार्यान्वयन नहुँदा नेपाली खेल क्षेत्र अन्योलपूर्ण (भिडियो रिपोर्टसहित)

१७ असार २०७९ काठमाडौं । खेलकूद क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गर्दै समय सापेक्ष खेलकुद विकास गर्न भन्दै राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ ल्याइयो । ऐन जारी भएको आज २ वर्ष पूरा हुँदा पनि कार्यान्वयन नहुँदा नेपाली खेल क्षेत्र अन्योलपूर्ण बनेको छ ।

तत्कालिन युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर सुनार विश्वकर्माको अग्रसरतामा २०७७ असार १७ गते राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ जारी भयो । २८ वर्ष पछि आएको ऐनमा खेलकुद विकास ऐन २०४८ मा समय सापेक्ष परिमार्जन र संशोधन गरिएको थियो ।

अविच्छिन्न, स्वशासित र संगठित संस्थाका रुपमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई निरन्तरता दिएको ऐनमा सदस्यसचिवका लागि आवश्यक योग्यता, बहालवाला राखेप पदाधिकारी, कर्मचारी र प्रशिक्षक कुनै पनि खेल संघमा आबद्ध हुन नपाउने, डोपिङ र म्याच फिक्सिङ नियमन, संघीय संरचना अनुसार राष्ट्रिय खेल संघ गठन लगायतका विषय समेटिएको छ ।

ऐन जारी भएको २ वर्षमा यी क्षेत्रमा खासै काम हुन सकेको छैन । राखेपमा दर्ता भएका खेल संघहरुले विधान संशोधन गर्दै जिल्ला तथा क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिको स्थानमा प्रदेश खेलकुद विकास समिति गठन गर्नुपर्ने र प्रदेश अन्तर्गतनै अन्य जिल्ला र खेल संघहरु सञ्चालन हुनु पर्ने व्यवस्था छ । तर अधिकांश खेल संघहरु संघीय संरचना अनुसार प्रदेशमा दर्ता समेत भएका छैनन् । यसो त कतिपय प्रदेशमा यस सम्बन्धि कानून नै बनेका छैनन ।

खेल संघहरु पनि संरचना कस्तो हुने भन्नेमा अनविज्ञ छन् । तर नेपाली खेलकुदको नियामक निकाय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र कार्यकारी निकाय राखेपसमेत ऐन कार्यान्वनयमा उदासीन छ । यसले समग्र खेलक्षेत्रनै अन्योलपूर्ण बनेको छ । समयमै ऐन कार्यान्वयन हुन नसक्नुको मुख्य कारणका रुपमा तात्कालिन खेलकुदमन्त्री विश्वकर्मा र सदस्यसचिव रमेश सिलवालको टकरावलाई लिइन्छ ।

यसबीचमा मन्त्री फेरिए पनि राजनीतिक दाउपेच शुरु हुँदा सदस्य सचिव विवाद अदालतमा पुग्दा नियमावली बनाउने काम रोकियो । राखेप नेतृत्वमा टंकलाल घिसिङ आए पछि प्रदेश कानून अनुसार संघ दर्ता गर्न आह्वान गरे पनि अधिकांश संघ प्रदेश र जिल्ला तहमा पुग्न सकेका छैनन् । २ वर्षसम्म राखेपमा दर्ता भएका खेल संघहरु संघीय संरचनामा नगए ती संघहरु क्लबको हैसियतमा रहने भनिएको छ ।

तर समय अभावको कारण देखाउँदै १ वर्ष थप गर्ने तयारी भइरहेको छ । यो सँगै खेलकुद मन्त्रालयले ऐनका कतिपय बुँदा संशोधनका लागि मन्त्रीपरिष्दमा प्रस्ताव गरिसकेको छ । त्यसैले मन्त्रीपरिष्दबाट कुनै निर्णय नभएसम्म खेल संघको विषयमा रहेको अन्योल कायमै रहने देखिन्छ ।