हचुवाको भरमा इन्धनको मूल्य समायोजन (भिडियो रिपोर्टसहित)

१२ असार २०७९ काठमाडौं । सरकारले इन्धनको मूल्य समायोजना गरेसँगै उपभोक्तालाई थोरै भएपनि राहत मिलेको छ । तर नेपाल आयल निगमको घाटा भने थप बढ्ने भएको छ ।

नेपालमा इन्धनको मूल्य महंगो हुनुको एउटै कारण अनेकन शीर्षकका कर नै हुन् । सरकारले मन लागेको बेला मूल्य बढाउने र घटाउने भन्दा पनि अत्यावश्यक वस्तुमा विलासी वस्तुमा भन्दा बढी लाग्दै आएको कर घटाउनु नै उत्तम विकल्प हुने जानकार बताउँछन् ।

नेपाल आयल निगमले गत हप्ताको आइतबार एकै पटक पेट्रोलमा प्रतिलिटर २१ रुपैयाँ र डिजेटल, मट्टितेलमा २७ रुपैयाँ मूल्य बढायो । त्यसको चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले शनिबार पेट्रोलमा प्रतिलिटर २० रुपैयाँ र डिजेलमा २९ रुपैयाँ मूल्य घटायो । योसँगै अहिले बजारमा पेट्रोल लिटरको १ सय ७९ रुपैयाँ र डिजेल १ सय ६३ रुपैयाँमा झरेको छ।

यसले उपभोक्तालाई केही राहत दिएको छ। तर नेपाल आयल निगमको घाटा भने थप बढ्ने भएको छ । यसअघिकै विक्री मूल्यमा पेट्रोलमा प्रतिलिटर १३ रुपैयाँ नोक्सानी रहेकोमा अब त्यो घाटा बढेर ३३ रुपैयाँ र डिजेलमा ४० रुपैयाँ पुगेको छ। कुन शीर्षकको कर कटौति गरेर सरकारले अचानक पेट्रोलियम पदार्थमा ठूलो मूल्य घटाएको हो भन्ने प्रष्ट छैन ।

जसका कारण एकातिर राहत महसुस हुँदाहुँदै पनि कतिपयले हचुवाका भरमा गरिएको मूल्य कटौतिको आधार खोज्न थालेका छन् । यसअघि सरकारले पूर्वाधारमा लगाइएको कर घटाएर मूल्य घटाउन लगाए पनि त्यो कार्यान्वयन गरेको थिएन । स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेको दाबी गर्ने सरकारले मनोमानी मूल्य घटाउने र बढाउने गर्दा अर्थतन्त्रको प्रणालीमै बिचलन आउने जानकार बताउँछन् ।

पेट्रोल, डिलेज, मट्टितेल र ग्यासजस्ता वस्तु अत्यावश्यकमा पर्छन् । सबै तह र तप्काका मानिसहरु यसको मूल्यमा हुने घटबढले प्रत्यक्षरअप्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छन् । यी वस्तुको अभावमा सर्वसाधारणको दैनिकीदेखि उद्योग, व्यवसायसमेत अवरुद्ध हुन जान्छ । तर, आयातमुखी कर प्रणाली भएको नेपालमा अत्यावश्यक वस्तुमै सरकारले बढी कर थोपरेको देखिन्छ ।

सरकारले पेट्रोल र डिजेलमा भन्सार महसुल, सडक मर्मत–सम्भार, प्रदूषण, पूर्वाधार विकास, मूल्य स्थिरीकरण कोष र मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) गरेर ६ शीर्षकमा कर लगाइरहेको छ । जबकि सरकारले विलासिताको बस्तु भनेर सूचीकृत गरेको श्रृङगार, मदिरा लगायतका वस्तुमा तीन शिर्षकमा मात्रै कर उठाउँछ । यसरी अत्यावश्यक वस्तुमा धेरै शीर्षकमा कर लगाउन उचित नहुने जानकार बताउँछन् ।

बजार मूल्य स्वभाविक रहेका बेला यस्ता करहरू करिब करिब स्वीकार्य नै थिए । अहिले उच्च मूल्य बृद्धि र यसको विकल्पका रुपमा लिईएको विद्युतको प्रयोगमा पनि सबै क्षेत्रमा पूर्वाधार तयार भइनसकेकाले या त सरकारले अनुदान दिने वा करमै छूट दिनुको विकल्प नभएको जानकारहरु बताउँछन् ।