राजनीति

एकीकृत समाजवादीभित्रको विवाद उत्कर्षमा, रहला त सग्लो ? (भिडियो रिपोर्टसहित

हिमालय टिभी
२०७९ असार ११ गते २१:१४
एकीकृत समाजवादीभित्रको विवाद उत्कर्षमा, रहला त सग्लो ? (भिडियो रिपोर्टसहित

११ असार २०७९ काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । मन्त्री फिर्ता बोलाउने विषयले विवाद चर्किएको एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलभित्र अध्यक्ष माधव नेपाल नै अल्पमतमा देखिँदा पार्टी विभाजन हुने चर्चासमेत शुरु भएको छ ।

गत जेठ २२ गते सत्तारुढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले पार्टीका तर्फबाट सरकारमा रहेका ५ मन्त्री हेरफेर गर्ने निर्णय गर्‍यो । पार्टीबाट मन्त्री बनेका ४ जनालाई फिर्ता बोलाउने, राज्यमन्त्री भवानी खापुङलाई मन्त्रीमा बढुवा गर्ने र गैरसांसद मन्त्री गोविन्द बन्दीलाई नचलाउने गरी भएको निर्णयले एकीकृत समाजवादी आन्तरिक विवादमा फसेको छ ।

सचिवालय र स्थायी समितिको निर्णय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरिदिँदा एकीकृत समाजवादीभित्र असन्तुष्ट पक्ष बलियो देखिएको छ । मन्त्री रहेका प्रेम आले, विरोध खतिवडा, रामकुमारी झाँक्रीसहित सांसदहरु गोपालबहादुर बम, विनादेवी बुढाथोकी, पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ, धनबहादुर बुढा, निरा जैरु, कृष्णबहादुर श्रेष्ठ, कृष्णलाल महर्जनले संसदीय दलको बैठक माग गर्दै पार्टीमा लिखित निवेदननै दिए । जसमध्ये मन्त्री आलेसहित ६ सांसदले भने शनिबार हस्ताक्षर फिर्ता लिएका छन् ।

नयाँ मन्त्री सिफारिस गर्दा पनि न्यायोचित निर्णय नभएकोमा सांसदहरु पार्टी नेतृत्वप्रति रुष्ट देखिन्छन् । पार्टीको निर्णय स्वीकार्य हुने भए पनि निर्णय गर्दा पार्टीले ध्यान नदिएकाले अहिले मन्त्रीका लागि पठाइएको नाम फेरिनुपर्ने माग असन्तुष्ट पक्षको छ।

पार्टीले मन्त्रीका लागि गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नहुनुमा अर्को सत्ताघटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल कारक बनेको आवाज पनि एकीकृत समाजवादीभित्र उठेको छ । २३ सांसद रहेको एकीकृत समाजवादीमा मन्त्री सिफारिस भएकाहरु पार्टी निर्णयको पक्षमा छन् भने फिर्ता बोलाइएका र मन्त्रीमा नाम सिफारिस नभएका केही सांसद भने विपक्षमा छन् ।

संसदीय दलको बैठक बोलाउन हस्ताक्षर गरेका ६ सांसदले हस्ताक्षर फिर्ता लिएपछि भने एकीकृत समाजवादी विभाजनको खतरा तत्कालका लागि टरेको ठानिएको छ । उसो त जुन प्रक्रियाले एमालेबाट विभाजित भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी बन्यो दलसम्बन्धी ऐनअनुसार पाँच वर्षसम्म त्यो प्रक्रियाबाट फेरि अर्को दल बनाउन भने मिल्दैन ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published.

यो पनि पढनुहोस्