Main News

नीतिविपरीत प्रदेश सरकारद्वारा सवारी साधन खरिदमा करोडौं रकम विनियोजन (भिडियो रिपोर्टसहित)

२०७९ असार १० गते २०:४९
नीतिविपरीत प्रदेश सरकारद्वारा सवारी साधन खरिदमा करोडौं रकम विनियोजन (भिडियो रिपोर्टसहित)

१० असार २०७९ काठमाडौं । देशमा आर्थिक संकट आउने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले विलासिताका वस्तु खरिदमा कडाइ गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा कुनै पनि सवारी खरिद नगर्ने संघीय सरकारले नीति लिएको छ । तर लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भने सवारी साधन खरिदका नाममा करोडौ रकम विनियोजन गरेको छ ।

देशको अर्थतन्त्र धरासायी बनेको भन्दै सवारी साधन खरिदमा सरकारले कडाई गरेको छ । तर, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भने सवारी खरिदका लागि मात्रै १२ करोड १० लाख बजेट छुट्याएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई चार पाङ्ग्रे र मोटरसाइकल खरिद गर्नका लागि १ करोड २५ लाख बजेट छुट्टाएको छ ।

यस्तै प्रदेश सभालाई हलुका चारपाङ्ग्रे सवारी खरिदको लागि १ करोड ५० लाख, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई १ करोड ५० लाख, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई ३ लाख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत बाँकेलाई ३ लाख, आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयलाई ६६ लाख, ऊर्जा जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयलाई ३ करोड १८ लाख सवारी खरिदका लागि छुट्याएको छ ।

यस्तै कानुन, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयलाई १ करोड १० लाख, कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई १ करोड ७२ लाख, शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई १६ लाख ५० हजार, स्वास्थ्य, जसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयलाई १० लाख, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ८३ लाख र प्रदेश योजना आयोगलाई ३ लाख ५० रकम सवारी खरिदको लागि प्रदेश सरकारले बजेट छुट्टाएको छ ।

विलासिताको वस्तुमा खर्च बढेको भन्दै संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कुनै पनि सवारी खरिद नगर्ने नीति लिएको छ । तर, प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९(८० को लागि छुट्टाएको बजेटमा विलासिताका वस्तु खरिद गर्ने शीर्षकमा नै करोडौँ रकम छुट्याएको छ ।

“समृद्ध लुम्बिनी आत्मनिर्भर प्रदेश” को नारा अगाडि सारेर सरकारले लुम्बिनी प्रदेशमा बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कृषि, उद्योग, पर्यटन र सेवा क्षेत्रलाई उत्पादनशील बनाउँदै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्दा प्रदेशवासीलाई लोकप्रिय लाग्ने योजना तथा कार्यक्रमहरु बाचन गरे पनि बजेटको रातो कितावमा घोषणा र व्यवस्था फरक देखियो ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थापनाको पहिलो वर्षदेखि नै सवारी साधन खरिदमा करोडौँ रकम खर्च गर्दै आएको छ । प्रत्येक वर्ष यस्ता सवारी खरिद गर्न बजेट छुट्याएर गाडी मोह देखाएको छ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *