बलात्कार मुद्दामा तत्कालै हदम्याद हटाउन तयार भएन सरकार (भिडियो रिपोर्टसहित)

२३ जेठ २०७९ काठमाडौं । सरकारले बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाको घटनामा उजुरी गर्ने हदम्याद तत्काल हटाउन नसक्ने प्रष्टिकरण दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा बन्दीले प्रचलित कानूनमा रहेको हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था तत्काल पुनर्विचार हुन नसक्ने बताउनुभयो ।

उहाँले एउटा घटनालाई लिएर हदम्यादसम्बन्धी सार्वजनिक बहस शुरु हुने बित्तिकै हदम्यादमा पुनर्विचार गर्न नसकिने बताउनुभयो ।

मन्त्री शर्माले कानून आयोगले सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका नजीर, विभिन्न मुलुकको हदम्यादसम्बन्धी प्रावधान र नेपालको सामाजिक परिवेशसमेत हेरेर प्रतिवेदन दिने र त्यस आधारमा मात्र सरकारले पुनर्विचार गर्न सक्ने स्पष्ट गर्नुभयो ।

कानून निर्माणका क्रममा धेरै विषयमा ध्यान दिनुपर्ने भन्दै कानूनमन्त्री शर्माले समाजको आवश्यकताका आधारमा नेपालमा बेलाबेला कानून परिवर्तन हुँदै आएको बताउनुभयो ।

नेपालमा मुलुकी ऐन २०२० ले बलात्कार मुद्दामा ३५ दिन हदम्याद राखेको र पछि त्यसलाई बढाएर ६ महिना बनाइएको र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा एक वर्ष राखिएको छ ।