प्रहरी संगठन सँधै किन यस्तो विवादमा ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

२० वैशाख २०७९ काठमाडौं । सरकारले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक आईजीपीमा धिरजप्रताप सिंहलाई नियुक्त गरेपछि असन्तुष्ट एआईजी विश्वराज पोखरेल अदालत पुग्नु भएको छ ।

आईजीपी नियुक्तिमा सँधैजसो विवाद हुने र असन्तुष्ट चाँहि अदालतको ढोकामा पुग्ने क्रम प्रचलनकै रुपमा अघि बढेको छ । राजनीतिक नेतृत्व र प्रहरीबीचका अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले प्रहरी संगठन सँधैजसो विवादमा तानिने गरेको छ ।

नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्तिमा विवाद भएन भने आश्चर्य मान्नुपर्ने अवस्था छ । झण्डै ३० वर्षयता प्रहरी महानिरीक्षकमा वरियता र वरिष्ठता मिच्ने शिलशिला चलिरहँदा हरेकजसो नियुक्ति विवादित बन्ने गरेका छन् ।

अनि महानिरीक्षक नियुक्तिमा असन्तुष्ट प्रहरी अधिकारीहरु अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुग्ने गरेका छन् । सुरक्षाको प्रमुख अंग प्रहरीलाई विवादित बनाउने र विवादलाई संस्थागत नै गर्ने कामको सुरुवात भने ३० वर्षअघि हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै गर्नुभएको हो । देउवा गृहमन्त्री बनेयता हालसम्म पनि उहाँ सरकारमा रहेको समयमा प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति विवादरहीत भएका घटना नगन्यमात्रामा छन् ।

प्रहरी नेतृत्वमा वरिष्ठता र वरियता मिचेर विवादित बनाउन देउवाले सुरु गरे पनि घ्यु थप्ने र संगठनलाई नै बदनाम गर्ने काममा सबैजसो दल लागिपरेका छन् । त्यसैकारण प्रहरीको डिजाईजीदेखि एआईजी र आईजीपी बन्नलाई ब्रिफकेस बोकेर नेताको घरदैलो गर्नुपर्ने अवस्था रहेको खुलासा कतिपय प्रहरी अधिकारीले यसअघि नै गरिसकेका छन् ।

सरकारमा रहेको पार्टीलाई पैसाको ब्रिफकेस बुझाएर प्रहरी प्रमुख बन्ने र त्यसो गर्न नसक्नेहरु अदालत जाने भन्ने भास्य नै बनिसकेको छ । डीआईजी, एआईजी र आईजीपीको लाइनमा रहेका एउटै ब्याचका प्रहरी अधिकृतहरुलाई दलहरुले आफ्नो अनुकुलतामा अघि बढाउने र बढुवामा वास्तविक मूल्यांकन गर्नेभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थ र पार्टीलाई हुने लाभ हानीको हिसाब गर्ने प्रवृत्तिले कयौँ सक्षम अधिकारीहरु आफ्नै ब्याचीविरुद्ध अदालत जानुपर्ने अवस्था छ ।

२०५१ सालमा रत्नशमसेर जबरालाई हटाएर मोतीलाल बोहोरालाई र मोतीलाललाई हटाएर अच्युतकृष्ण खरेललाई महानिरीक्षक बनाउनेदेखि हालसम्मका घटनामा नेताहरुको नाङ्गो नाच देखिने गरेको छ । पछिल्लो पटक सबैभन्दा बढी सम्झनलायक घटना भने जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षक बनाउँदाको हो ।

तत्कालीन देउवा नेतृत्वको सरकारले चन्दलाई आईजीपी बनाएको केही घण्टामै सर्वोच्च अदालतले अर्का प्रतिस्पर्धी नवराज सिलवाललाई आईजीपी बनाउन आदेश जारी गरेपछि त्यसबेलाको विवाद निकै पेचिलो बनेको थियो । देउवाको पावर लिएका चन्द अदालतकै कारण महानिरीक्षकको कुर्सीमा बस्न पाउनु भएन भने विपक्षी दलको आडमा अदालत पुगेका सिलवालले पनि महानिरीक्षकका रुपमा काम गर्न पाउनु भएन । बरु दुई जनाको झगडाले प्राविधिकतर्फका दिनेशचन्द्र पोखरेलले महानिरीक्षकका रुपमा काम गर्ने अवसर पाउनुभयो ।

देउवा सरकारले महानिरीक्षक नबनाएका सिलवाललाई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले काँध थाप्नु भयो र गृहमन्त्री नै बनाउने उद्घोष गर्दै पार्टी प्रवेश गराउनु भयो । नवराज सिलवाल प्रकरणमा आदेश दिने प्रधानन्यायाधीश शुसीला कार्कीविरुद्ध त कांग्रेसले महाअभियोग दर्ता गर्यो । त्यसअघि पनि प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिकै विषयले असन्तुष्ट चर्चित डिआईजी रमेश खरेलले सेवाबाटै राजीनामा दिनुभएको थियो ।

महानिरीक्षकमा पुग्ने प्र्रहरी अधिकारीहरुमध्ये थुप्रै जना एउटै ब्याचका हुन्छन् । उनीहरुको कार्यसम्पादन, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा तथा पुरस्कारलगायतका कुराको मुल्यांकन गरी सरकारले वरिष्ठताको मापन गर्नुपर्ने हो । त्यहीअनुसार सबैभन्दा सक्षमलाई अगाडि बढाउनुपर्ने हो । तर सरकारको नेतृत्व गर्नेले कार्य सम्पादन मुल्यांकन र वरिष्ठतालाई लात मार्दै आएका छन् ।

प्रहरीलाई विवादमा फसाउने काम एकातिर दलहरुले त गरिरहेकै छन् अर्कोतिर सहअस्तित्व स्वीकार नै नगर्ने अधिकृतहरुको आडम्बरी प्रवृत्तिले विवाद झन पेचिलो बन्ने गरेको छ । सबैभन्दा धेरै अनुशासन हुनुपर्ने संगठनमा प्रमुख पदका लागि हुने हर्कत र नेताहरुको स्वार्थका कारण प्रहरी सँधै विवादमा पर्ने गरेको छ । नेतृत्व चयन र उमेरहद प्रकरण प्रहरीका स्थायी शत्रु बनिसकेका छन्, दलहरु सचेत बन्न जरुरी छ ।