लुम्बिनीमा वन उपभोक्ता आन्दोलित (भिडियो रिपोर्टसहित)

६ वैशाख २०७९ रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू हुनुपर्ने माग राख्दै उपभोक्ता आन्दोलित भएका छन् । उनीहरुले मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित वन तथा वातावरण मन्त्रालय घेराउ समेत गरे ।

कार्यविधि खारेज हुँदा वन क्षेत्र व्यवस्थापनमा समस्या भएको भन्दै उपभोक्ता आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

सरकारले २०७७ माघ ११ गते वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गर्‍यो । स्थानीय रुपमा त्यसको प्रभाव देखिँदै गएपछि उपभोक्ता आन्दोलित हुन थालेका छन् ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि लागू गर्न माग गर्दै लुम्बिनीमा उपभोक्ता आन्दोलनरत छन् । राष्ट्रिय, साझेदारी, सामुदायिक र चक्ला वन प्रदेश सरकारको एकल अधिकार सूचीमा छ । तर, प्रदेश वन ऐनसमेत स्वीकृत भैसकेको सन्दर्भमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना खारेज हुनु दुःखद् भएको उपभोक्ताको गुनासो छ ।

वैज्ञानिक वनको नाममा अवैध रुपमा रुख कटान रोक्न भन्दै तत्कालिन वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ खारेज गर्नुभएको थियो । तर, केही व्यक्तिको आन्तरिक द्वन्द्वलाई आधार मानेर विदेशबाट काठ आयात गर्ने नियतले समग्र कार्यविधि नै खारेज गरिएको आरोप उपभोक्ताको छ । खारेजीले वन संरक्षणको काम रोकिएको र चोरी निकासी बढेको उपभोक्ता बताउँछन् ।

सबैखाले वनको अधिकार प्रदेश सरकारको भए पनि संघीय सरकारको हस्तक्षेपले अधिकार कार्यान्वयन गर्न नसकिएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ । प्रदेश वन नियमावाली अन्तर्गत वन संरक्षणमा आधारित पद्धति लागू गर्ने तयारीमा प्रदेश सरकार छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा २२८ सामुदायिक वन, ८ वटा साझेदारी वन र २ वटा चक्ला वन गरी ६५ हजार हेक्टरभन्दा बढी वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भइरहेको छ ।