उम्मेदवार बन्ने जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश
६ वैशाख २०७९ काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले यही वैशाख ३० गते तय भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले तोकेको आचारसंहिता पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले आज उक्त विवादमा परेको रिट निवेदन खारेज हुने फैसला सुनाएपछि आयोगको आचारसंहिता पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुने भएको हो ।
अदालतको आदेशसँगै स्थानीय तहमा हाल कायम रहेका जनप्रतिनिधिले वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा पुनः उम्मेदवारी दिन पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने भएको छ ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ का लागि जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिताको दफा ३६ मा जनप्रतिनिधिले स्थानीय निर्वाचनको उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्नुअगावै पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
आयोगको आचारसंहिताको व्यवस्थाविरुद्ध सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले गत चैत ७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
यसअघि न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै आयोगको आचारसंहिता तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो । अदालतले आज उक्त रिट निवेदन नै खारेज गरेपछि उक्त निर्वाचन आचारसंहिता पूर्णरूपमा लागू हुने भएको छ । बहालवाला जनप्रतिनिधिले पदबाट राजीनामा दिएर मात्र पुनः उम्मेदवारी दिन पाउने भएका हुन् ।
प्रतिक्रिया