स्थानीय तहका उम्मेदवार, परीक्षण भइसकेका अनुहार (भिडियो रिपोर्टसहित)

२ वैशाख २०७९ काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनका लागि दलहरु उम्मेदवार चयन प्रक्रियामा जुटिरहेका छन् । तालमेल गरेर निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेका सत्ता गठबन्धनका दल स्थानीय तहको भागबण्डा मिलाउन नसके पनि उम्मेदवार सिफारिसमा जुटेका छन् भने केही तहबाहेक एक्लै चुनावमा होमिन लागेको एमालेले उम्मेदवार सिफारिस तीव्र पारेको छ । तर अहिलेसम्म सिफारिस भएका सबैजसो दलका उम्मेदवारका अनुहार भने परीक्षण भइसकेका नै देखिन्छन् ।

गाउँगाउँमा पुगेको सिंहदरबारको नारालाई नागरिकले गाउँगाउँमा नारायणहिटी पुगेको संज्ञा दिए । जनप्रतिनिधिहरुको राजसी ठाँट, करोडौँका गाडी, आफ्नाहरुलाई अवसर र विकासे बजेटको दुरुपयोग ५ वर्षसम्म ट्रेन्डिङ बनिरह्यो । त्यसबाहेक स्थानीय तहमा भएका बेथितिका घटना अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत् यदाकदा सार्वजनिक हुँदै आएका छन् ।

विगत ५ वर्षको कार्यकालमा उल्लेखनीय विकासको काम गरेका स्थानीय तह र तिनका प्रमुखहरुको संख्या सम्झिनलायक छैन । संघीय र प्रदेश सरकारबाटसमेत विभिन्न शीर्षकमा प्राप्त हुने अनुदानको सदुपयोगभन्दा धेरै दुरुपयोग भएका घटना बारम्बार आइरहने गरेका छन् ।

वैशाख ३० गतेका लागि तोकिएको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि विभिन्न दलबाट सिफारिस भएका अनुहारमा गत निर्वाचनमा जितेका वा हारेका उम्मेदवारकै हालीमुहाली छ । नेकपा एमालेले गत निर्वाचनमा जितेकै उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिने घोषित नीति नै अपनाएको छ । त्यतिमात्र होइन उसले गत निर्वाचनमा अर्कै पार्टीबाट जितेका उम्मेदवारलाई एमाले प्रवेश गराएर फेरि टिकट दिने अभियान चलाएको छ ।

पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा अध्यक्ष ओली दिनरात खटिरहनु भएको छ । वीरगंजमा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमबाट मेयर जितेका विजय सरावगीलाई पार्टी प्रवेश गराएर एमालेले फेरि मेयरका लागि सिफारिस गरिसकेको छ । यस्ता उदाहरण अन्य स्थानीय तहमा पनि देखिन्छन् ।

एमालेविरुद्ध एक भएर स्थानीय तहमा बर्चस्व कायम गर्ने कोशिसमा रहेका गठबन्धनका दलहरु पनि गत निर्वाचनमा जितेकै उम्मेदवारको भरमा छन् । ललितपुर महानगरपालिकामा हालका मेयर चिरिबाबु महर्जन कांग्रेसबाट फेरि उम्मेदवार बन्न सक्ने सम्भावना छ भने माओवादीले भरतपुर महानगरमा रेणु दाहाललाई नै उम्मेदवार बनाउन कम्मर कसेर लागेको छ । अन्य पालिकामा पनि सत्ता गठबन्धन वा विपक्षी सबैजसो दलले पुराना जनप्रतिनिधिलाई नै बलियो उम्मेदवारका रुपमा सिफारिस गरेका छन् ।

दलहरु पुरानै उम्मेदवारमा आफ्नो भविस्य देख्नुको कारण भने निर्वाचनप्रतिको सन्त्रास देखिन्छ । खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीका कारण यसअघि निर्वाचितहरुलाई नै उठाउँदा खर्च व्यवस्थापनमा सहज हुने एउटा तर्क देखिन्छ भने अर्को तर्क चाहीँ दलहरुले रिस्क मोल्न नचाहेको देखिन्छ ।

एउटा दलले पुरानै उम्मेदवार उठाउने निर्णय लिनासाथ अर्को दललाई पनि केही छिद्रहरु टाले जित निकाल्न सकिन्छ भन्ने भ्रम परेको देखिन्छ । यसको अर्को पक्ष चाहीँ शासनसत्ता हात पार्नेहरुले नेतृत्वलाई प्रभावमा लिन सक्नु पनि हो । स्रोत साधनको भरपुर प्रयोग गरी नेतृत्वसँगको हिमचिम बढाउन सहज हुने हुँदा अघिल्लोपटक निर्वाचित भएकाहरुले यसपटक सहज सिफारिस पाउन सफल भएको देखिन्छ ।