कोरोनाका दुईवटा लहर सामना गरेको २०७८ स्वास्थ्यका हिसाबले कस्ताे रह्यो ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

३० चैत २०७८ काठमाडौं । हामी २०७८ लाई विदा गर्दै नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्दै छौं । महामारीले छोएको यो वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रलाई फर्किएर हेर्दा कस्तो रह्यो ?

२०७६ माघ १० गते कोरोना भाइरसको पहिलो केश भेटियो । माघ १० गतेबाट शुरु भएको कोरोना कहरले २०७७ हुँदै २०७८ सम्म पनि प्रभावित पार्‍यो । तर २०७८ सालको अन्त्यसम्म आइपुग्दा कोरोना संक्रमण दर न्यून छ र मृतकको संख्या शून्य छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या १ सय ६३ गुणाले कमी आएको छ । यो सुखद् पक्ष हो ।

खोप अभियानलाई तिव्रताः
२०७७ माघ १४ गतेदेखि शुरु कोरोनाविरुद्धको खोप अभियानले २०७८ सालमा तिव्रता पायो । योसँगै २०७८ को अन्त्यसम्म आइपुग्दा वैशाख १ गते यता ३ करोड ८५ लाख ८६ हजार १ सय १२ मात्रा खोप लगाइएको छ । हालसम्म ७५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्याले एक मात्रा खोप लगाएका छन् भने ६६ प्रतिशत जनसंख्याले पूर्ण मात्रा खोप पाइसकेका छन् । योसँगै सरकारले बुस्टर डोज खोप लगाउन शुरू गरेको छ । कोरोना महामारीका कारण थला परेको स्वास्थ्य क्षेत्र २०७८ को अन्त्यसँगै उठ्ने तयारीमा छ ।

टाइफाइड खोप लगाउने अभियान शुरुः
नेपालमा बर्सेनी चार लाखभन्दा बढी व्यक्तिलाई टाइफाइड हुने गरेको छ । जसका कारण हो सरसफाइमा कमी, फोहोर पानी आदि । त्यसैले सरकारले २०७८ को अन्त्यमा टाइफाइडविरुद्धको खोप अभियान शुरु गरेको छ । अबदेखि यो खोप बर्सेनी लगाउने गरी सरकारले कार्ययोजनासमेत निर्माण गरिसकेको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासः
कोरोनाका कारण अस्पतालहरुले अक्सिजन, भेन्टिलेटरलगायतका आवश्यक पूर्वाधार जडान गरेका छन् । जस्ले गर्दा यो २०७८ स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार विकास गर्ने अवसर पनि बन्यो । अक्सिजन, बेड क्षमता बढाउनेलगायतका काममा अस्पतालहरुको सक्रियता बढ्यो ।

मासिक भत्ता
मृर्गौला रोगी, नियमित डाइलासिस गराइरहेका बिरामी, क्यान्सर र मेरुदण्डको पक्षघात भएका बिरामीलाई मासिक पाँच हजार भत्ता उपलब्ध गराउने गरी सरकारी कार्यविधि पनि २०७८ मा बन्यो । आर्थिक अभावका कारण उपचारमा समस्या भएकाहरुलाई यो कार्यविधिले स्वास्थ्य सेवा लिन सहज गरिदिएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि प्रश्न ?
२०७८ मा नै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको विषयमा प्रश्न पनि उठ्यो । विभिन्न अस्पतालले सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य उपचारका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरेपनि समयमै भुक्तानी नपाउँदा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट नागरिकहरु सेवा लिन बञ्चित भएका खबर पनि बाहिरिए ।

सिटामोल विवाद
औषधि सल्लाहकार समितिले ६ सय ५० एमजीको सिटामोल बनाउन स्वीकृति दिएसँगै यो विषयको विवाद चुलियो । पारासिटामोलको मूल्य बढाएर राजनीतिकरण गरिएको भन्दै स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न निकायले गरेका विरोध पनि यो वर्ष चर्चामा रह्यो ।