२६ वर्षदेखि ‘तत्काल कार्यान्वयन’ को सहमतिमै सीमित पञ्चेश्वर (भिडियो रिपोर्टसहित)

२० चैत २०७८ काठमाडौं । महाकालीमा बन्ने बहुउदेश्यीय पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढाउने सहमति भएको झण्डै २६ वर्ष पुगेको छ ।

पटक पटक प्रधानमन्त्री तहमा परियोजना अघि बढाउने सहमति र प्रतिवद्धता व्यक्त भएपनि महाकालीको पानीको बाँढफाँडको बिषयमा सहमति नबन्दा अघि बढ्न सकेको छैन् । यस पटक पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नै दुर्त गतिमा पञ्चेश्वर अघि बढाउने सार्वजनिक रुपमा बताएपछि पुन आशा पलाएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको चर्चा गर्नुभयो । उहाँले दुबै देशका लागि समान महत्व रहेको यो परियोजना द्रुतगतिमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मोदीको यो प्रतिवद्धता नयाँ होइन्, यस अघि पहिलो पटक नेपाल भ्रमणमा आउँदा नेपालको संसदमै पाँच वर्षभित्र पञ्चेश्वर बनाइ छाड्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । मोदीकै प्रतिवद्धता अनुसार आयोजना अघि बढाउन स्वतन्त्र निकायको रुपमा पञ्चेश्वर बिकास प्राधिकरण गठन भयो । प्राधिकरण गठन भएकै ८ वर्ष पुगीसकेको छ । पञ्चेश्वर परियोजना बहुउद्देश्यीय आयोजना भएपनि मुख्य रुपमा जलबिद्युत र सिँचाई नै रहेका छन् ।

पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाः
सन् १९५६ मा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँधस्थल भारतीय पक्षबाट पहिचान
सन् १९७१ को आयोजना प्रतिवेदनमा १००० मेगावाट क्षमता रहेको उल्लेख
सन् १९९१ मा यस आयोजनाको बाँध ३१५ मिटरको बनाईंदा कुल उत्पादन ६, ४८० मेगावाट हुने
सन् १९९५ मा यस आयोजनाको नेपालतर्फबाट डीपीआर निर्माण
सीमा नदी भएकाले आयोजना सम्पन्न गर्न द्विपक्षीय सहमतिको प्रयास जारी

जलविद्यूत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत बराबरी बाड्ने महाकाली सन्धीमा अन्तर्गत पञ्चेश्वरमा सम्झौता भएको थियो । त्यस्तै परियोजना अन्तर्गत दुवै देशको भूभागमा सिंचाई सुविधा पनि पुर्याउने उद्देश्य छ । सम्झौताअनुसार भारततर्फ ३२ लाख हेक्टर भूभागमा सिंचाइ सुविधा पुराउने र नेपालतर्फ कञ्चनपुर र कैलालीका १५ देखि २० हजार हेक्टर भूभागमा सिँचाई सुविधा पुराइने उद्देश्य राखिएको थियो । ६ खर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा ६५ देखि ७० प्रतिशत लगानी भारतको तर्फबाट गर्ने र ३५ प्रतिशतसम्म लगानी नेपालको रहनेमा लगभग दुवै देश सहमत छन् ।

केमा समस्या ?
मुख्य समस्या बढि भएको पानीमा दुई देशका हिस्सा कति कति मात्रामा रहने भन्नेमा छ । पञ्चेश्वर बिकास प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी अधिकृत महेन्द्रबहादुर गुरुङ बढी भएको पानी वितरणमा समस्या रहेको बताउनुहुन्छ । भारतले नेपालले सिँचाई गरेर रहेको सबै पानी आफूलाई नै दिनुपर्ने अडान लिएपछि नेपालले अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

महाकाली सन्धीमा उल्लेख भएअनुसार ६ महिना भित्र आयोजनाको डीपीआर बनाइसक्ने र पाँच वर्षभित्र आयोजना बनाउने सहमति भएको थियो । पानी बाँडफाँटको बिषयमा दुवै देशको सहमति नबन्दा आयोजनाको डीपीआर नै रोकिएको छ । दुईदेशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको वार्तालाई सकारात्मकरुपमा लिनुपर्ने जानकार बताउँछन् ।

यो आयोजना अन्तर्गत उर्जा र सिंचाई बाहेक पनि पर्यटनका लागि पनि महत्वूर्ण छ । फेवाताल भन्दा झण्डै ८ देखि १० गुणा ठूलो जलाशय बन्ने भएकाले मत्स पालन र पर्यटन उद्योग फस्टाउने अपेक्षा लिएको छ । आयोजना बन्नेपछि नेपालले बार्षिक जलविद्यूतबाट मात्रै ३४ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्न सक्ने देखिएको थियो ।

प्रतिमेगावाट उत्पादन लागतका हिसावले अहिले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका र निर्माणाधिन जलबिद्यूत आयोजना भन्दा पनि कम लागत अनुमान गरिएको छ । अर्थात यो आयोजना आफैंमा सस्तो आयोजना पनि हो । तर समयमा निर्माण नहुँदा २६ वर्ष यता पनि अबौं को पानी बगेर भारत नै पुगेको छ ।