उद्योग मन्त्रालय मन्त्रीविहीन, प्रधानमन्त्रीलाई किन छैन वास्ता ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

२१ फागुन २०७८ काठमाडौं । अधिकांश उपभोग्य वस्तु आयातमा निर्भर भएको मुलुकमा आयातको नेतृत्व गरिरहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मन्त्रिविहीन छ ।

वस्तु आयात निर्यात मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय वाणिज्य र व्यापार सन्धी समेत नवीकरण, पुनरावलोकन र समीक्षा गर्ने जिम्मेवारी रहेको यो मन्त्रालय नयाँ सरकार गठनदेखि नै मन्त्रिविहीनजस्तै बनिरहेको छ । जसका कारण उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा व्यापारीको मनोमानी बढिरहेको छ भने नीति निर्माण तहमा विचौलियाको राज चलिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफू प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनै ८८ दिन लगाउनुभयो । धौ–धौ विस्तार भएको मन्त्रिपरिषदमा निकै महत्वपूर्ण मानिने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीमा गैरसांसद गजेन्द्र हमाललाई नियुक्त गर्नुभयो ।

गैर सांसद र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको मान्छेका रुपमा चरम विवाद भएपछि हमालले मन्त्री बनेको भोलिपल्टै राजीनामा दिनुभयो । हमालको राजीनामासँगै असोज २२ गतेदेखि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छ । आफैले हेर्ने गरी राखेको मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री देउवा उपस्थित भएर काम गर्ने वा गराउने त परको कुरा बालुवाटारमै पुग्ने मन्त्रालयका अधिकारीलाई भेट्ने फुर्सदसमेत उहाँलाई छैन ।

पछिल्लो पटक राजनीतिमा देखिएको माथापच्चीले त प्रधानमन्त्री देउवालाई मन्त्रालय हेर्ने होइन, मन्त्रीसमेत चिन्ने फुर्सद छैन । उहाँ चरम राजनीतिक राँइदलोमा हुनुहुन्छ ।

देउवा नेतृत्वको सरकार गठनपछि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले कीर्तिमान कायम गरेको छ । पेट्रोलको मूल्यवृद्धि मात्र होइन मूल्य वृद्धिको क्रमसमेत अत्यधिक बढेको छ । बजार हल्लाहरुका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको शिलशिला तत्काल रोकिनेवाला छैन ।

रुस–युक्रेन युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य ह्वात्तै बढेपछि नेपालमा यसको असर स्वभाविक मात्र होइन दोब्बर नै पर्ने देखिएको छ । घोषित रुपमा वृद्धि हुने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यका विषयमा थुप्रैतिर चासो र चर्चा हुने गर्छ । तर अघोषित रुपमा वृद्धि भइरहेको दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यले उपभोक्ताको ढाड नराम्रोसँग सेकिरहेको छ ।

रुस–युक्रेन युद्धकै प्रभावका कारण खाने तेलको मूल्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव परिसक्दा अन्य थुप्रै वस्तुमा व्यापारी र विचौलियाको रजगज चलेको छ । नागरिकको दैनिनदिनसँग जोडिएका थुप्रै कामहरु थाती राखेर सरकार एमसीसीको चरम विवादमा फसेसँगै उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि मात्र होइन सबै प्रकारका आर्थिक सूचकांकको अवस्था दयनीय अवस्थामा छ ।

अर्थतन्त्र नै आयातमा निर्भर भएको मुलुकमा सरोकारवाला मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री देउवाले बन्धक बनाएर राख्नु भएको छ । राज्यमन्त्रीसमेत नरहेको यो मन्त्रालय बेथितिको नमूना बन्दै गएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गतका कतिपय संस्थाहरु कर्मचारीविहीन बनिसक्दासमेत प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी, चुनाव र गठबन्धनकै जुवामा रमाइरहनु भएको छ ।

कांग्रेस महाधिवेशनमा महामन्त्री पदमा पराजित भएपछि मीनेन्द्र रिजालले रक्षामन्त्रीबाट राजीनामा दिएकोसमेत ८० बितिसकेको छ । यो मन्त्रालयमा पनि मन्त्री नियुक्त गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री देउवाको चासो देखिँदैन । ५ दलीय गठबन्धनबाट असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि २–३ जना मन्त्री समातेर महिनौँसम्म आलोचनाको धारमा हिँडिरहेका देउवाले असोज २२ गते मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनु भएको थियो ।

गठबन्धन सरकार बनेदेखि नै नेपाल–भारत सीमामा देखिएका समस्या, कोरोना महामारी हुँदै यहाँसम्म आइपुग्दा नागरिकमा चरम निराशाबाहेक यो सरकारले अरु खास प्रभाव छोड्न सकेको छैन ।

नजिकको व्यक्ति भए उसलाई जतिबेला पनि जस्तोसुकै परिस्थितिमा मन्त्री उपहार दिन सक्ने प्रधानमन्त्रीले नागरिकको दैनिकीसँग जोडिएको सरोकारवाला मन्त्रालयप्रति कत्ति पनि सरोकार नदेखाउनु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो ।

यसैको एउटा उदाहरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हेर्ने भनेरै उमेश श्रेष्ठलाइ राज्य मन्त्री उपहार । तर, नागरिकको दैनिकीसँग जोडिने मन्त्रालय रिक्त छ । आफ्नै पार्टीबाट मन्त्री नियुक्ति गर्न पाउने यी मन्त्रालयमा आन्तरिक जोडघटाउ गर्दा गर्दै देउवाले आफ्नो कार्यकाल विताउन थाल्नु भएको छ ।

एकजना सांसदलाई मन्त्री बनाएर जिम्मेवारी तोक्न प्रधानमन्त्रीलाई कसले रोकेको छ, त्यो रहस्यमै छ तर मन्त्री नामको वस्तु मात्रै पनि मन्त्रालयको कुर्सीमा विराजमान गराइदिए यो अचाक्ली कम हुने अपेक्षामा उपभोक्ता छन् । तर प्रधानमन्त्री आम नागरिकको जनजिविकासँग जोडिएको जिम्मेवार मन्त्रालयलाई पेण्डुलम बनाएर कस्को आदेश पर्खिँदै हुनुहुन्छ कुन्नी ?