एमीसीमा दोहोरो चरित्र किन ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

४ फागुन २०७८ काठमाडौं । सामान्यतया सरकारमा सहभागी भएकै अवस्थामा सडक प्रदर्शनमा उत्रनु नैतिक रुपमा बाञ्छनीय हुँदैन र व्यवहारिक रुपमा पनि सुहाउँदैन । तर सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध नेकपा माओवादी केन्द्र र समाजवादी दलहरु भने एमसीसीको विरोधमा सडकमै उत्रिएका छन् ।

अमेरिकी आर्थिक सहायतासम्बन्धी सम्झौता एमसीसी बुधबार संसदमा टेबल हुने चर्चासँगै देशभर विरोध भयो । विप्लव नेतृत्वको नेकपाको नेपाल बन्द आह्वानदेखि विभिन्न राजनीतिक दल सम्बद्ध र स्वतन्त्र व्यक्तिहरु एमसीसीको विरोधमा उत्रिए । एमसीसीको विरोधमा सडकमा कति स्वभाविक दृश्य देखिए भने कति अस्वभाविक । यतिसम्मकी सरकारमै रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेताहरुसमेत सडकमा उत्रिए ।

माओवादी केन्द्रबाट त नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ नै सडकमा उत्रिनुभयो । संसदमा विधेयक तथा प्रस्ताव सरकारले लैजाने हो । सरकारमै सहभागी दलले आफैंले लैजान लागेको प्रस्तावको विरोध गर्नु नैतिक रुपमा सुहाउने विषय होइन ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले त एमसीसी सम्झौता जबर्जस्ती टेबुल गरिए सरकारबाटै बाहिरिने निर्णय गरेको छ । माओवादी केन्द्रको निर्णयलाई धम्कीको रुपमा अर्थ लगाइएको छ ।

सरकारमा सहभागी पनि हुने, बागबन्डा पनि लिने र एमसीसी विरोधी जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न सडकमा पनि पुग्ने दोहोरो नीति माओवादीले अख्तियार गरेको देखिएको छ । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीले सडकमै आउने हो भने हिम्मत गरेर सरकारबाट बाहिरिन सक्नु पर्थ्यो तर उनीहरुले सरकारबाट बाहिरिने आँट देखाउन सकेका छैनन् ।

जसरी पनि एमसीसी पास गराउन लागिपरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर एमसीसी टेबल गरे गठबन्धनमै नहरने धम्की दिने गरेको छ । एमसीसी सम्झौता संशोधनपछि मात्रै संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने अडान दुवै दलको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवासँगै एमसीसी पारित गर्ने समय थप गरिदिन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अमेरिकालाई संयुक्त पत्राचार गरेपछि माओवादी नीतिमाथि प्रश्न उठिरहेका छन् । माओवादी र एकीकृत समाजवादीकै आग्रहमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि यो आशंका थप बलियो देखिएको छ ।

अझैसम्म पनि माओवादी र समाजवादीले सरकार र सडक दुवै ठाउँमा खुट्टा अड्याइरहेकाले उनीहरुको भूमिकामाथिको संशय हटेको छैन । यसअघि सार्वजनिक भएका समाचारहरुमा समेत एमसीसी संसदमा टेबल गर्ने र यी दुवै दलका सांसद बैठकमा उपस्थित नभइदिने मोटामोटी सहमतिले उनीहरुको भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहेको छ । पछिल्लो पटक एमसीसीको विपक्षमा यी पार्टी केही कठोर देखिए पनि दुईटा डुंगाबाट खुट्टा हटाइनसकेकाले दोहोरो चरित्रको आलोचना घटेको छैन ।