Main News

संघीय संरचनाप्रति दलहरुकै कारण बढ्दो वितृष्णा (भिडियो रिपोर्टसहित)

हिमालय टिभी
२०७८ माघ २५ गते २०:३९
संघीय संरचनाप्रति दलहरुकै कारण बढ्दो वितृष्णा (भिडियो रिपोर्टसहित)

२५ माघ २०७८ काठमाडौं । गाउँ–गाउँमा सिंहदरबारको नारा दिइएको संघीय संरचनाप्रति राजनीतिक दलहरुको गैरजिम्मेवार कामले वितृष्णा पैदा हुन थालेको छ ।

तीन तहको सरकार बनाइरहँदा नागरिक, राजनीतिक दल, कानूनी क्षेत्रका व्यक्ति र विश्लेषकको एउटा खण्ड भने प्रदेश सरकारको आवश्यकता र औचित्यमा नै प्रश्न उठाउँदै थियो । अहिले राजनीतिक दलका गतिविधि, भ्रष्टाचार र अनियमितता हेर्ने हो भने विपक्षमा रहनेहरुको आवाज बलियो बन्दै गएको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले शुरुदेखि नै संघीयताको विरोध गरिरहेका छन् । यसमा वैकिल्पक शक्ति बन्ने दाबी गर्दै आएको विवेकशील साझा पनि संघीयताका विषयमा जनमत संग्रह हुनुपर्ने माग गर्न थालेको छ ।

यी त संघीयताको विरोध गर्ने दलहरुका कुरा भए तर, संघीयताकै लागि संघर्ष गरेकादेखि स्वीकार गरेका नेताहरु पनि अनौपचारिक कुरामा प्रदेश सरकार खारेज हुनुपर्छ भन्ने थालेका छन् ।

स्थानीय तहमा मौलाउँदो भ्रष्टाचार, सत्ता गठबन्धन जोगाउन र पार्टीमा आफू नजिक रहेका व्यक्तिलाई रिझाउन प्रदेशमा थपिएको मन्त्रीको संख्याले पनि धेरैलाई निराश बनाएको छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले चुस्त रुपमा काम गर्न नसक्नुले पनि संघीयता चाहिँदैन भन्ने विषयलाई मलजल गरेको छ ।

संघीयताको विरोध गर्नेहरुको तर्कमा प्रदेशमा देखिएको मन्त्रीको तथ्यांकले नयाँ बुँदा थपिदिएको छ । गठबन्धनले मन्त्रालय फुटाएर थप खर्चिलो र बोझिलो बनाउँदै जाँदा राज्य संरचनामा प्रदेश सरकारको औचित्यमाथी प्रश्न उठाउनेका लागि सहज वातावरण बन्न थालेको छ ।

विभिन्न विषयमा प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिने वा समन्वय गरिदिने जस्ता विषयले सरकारबीचको समन्वय कमजोर भएको प्रष्ट हुन्छ ।
समग्र विकासभन्दा पनि राजनीतिक भागबण्डामा अल्झिनु अर्को समस्या हो ।

अबको केही समयमा तीन तहको सरकार अभ्यासको पहिलो चक्र पूरा हुन्छ । त्यसपछि सबै राजनीतिक दलले यसको समीक्षा गर्ने समयमा आउनेछ । समीक्षामा सबैले आफ्नो गल्ति कमजोरी स्वीकार गर्दै सुधार नगर्ने हो भने प्रदेश सरकार औचित्यहीन कमजोर देखिने निश्चित छ ।

राजनीतिक दलमा कार्यकर्ता व्यक्ति पुज्ने र केन्द्रमा नेतृत्व गर्नेहरु पनि आफ्नो प्रभाव र दबाब घटाउने चाहना नराख्ने मानसिकताले पनि प्रदेशलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ । संघीयताका विषयमा जस्ले जे भनिरहेपनि राज्य संरचनाभन्दा पनि राज्य संचालकको नियतका कारण समस्या भएको हो भन्नेमा दुई मत छैन ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *