बेकामे जनलोकपाल आयोग, न बजेट न कर्मचारी (भिडियो रिपोर्टसहित)
२४ माघ २०७८ जनकपुर । भ्रष्टाचार र अनियमितता नियमन गर्न मधेस प्रदेश सरकारले जनलोकपाल आयोग गठन गरेपनि बेकामे बनेको छ । सुशासनका लागि ऐन पारित गरेर अध्यक्ष र सदस्यहरु नियुक्त गरियो तर, कर्मचारी नै छैनन् । जसले गर्दा आयोग प्रभावकारी बन्न सकेन ।
भ्रष्टाचार तथा अनियमितता नियन्त्रण गर्न भन्दै प्रदेश सरकारले जनलोकपाल आयोग गठन गरे पनि पदाधिकारी नियुक्त गर्नुबाहेक ठोस कार्य हुन सकेको छैन । संघीय सरकार अन्तर्गतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्तै नियमनकारी निकाय बनाउन खोजिएको जस्तो देखिन्छ ।
संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तै मानिए पनि संविधानले प्रदेशमा यस्तो संरचनाको कल्पना गरेको छैन । विभिन्न प्रतिवेदनहरुले मधेस प्रदेशलाई भ्रष्टाचारमा डुबेको निश्कर्ष निकालिरहँदा यस्ता नियमनकारी निकाय बनाउनु सकारात्मक मान्न सकिन्छ । तर आफू निकटका पदाधिकारी नियुक्त गरेर कर्मचारीविहीन बनाउँदा उपयोगितामा भने प्रश्न उठेको छ ।
आयोगमा सचिव त के कार्यालय सहयोगी पनि छैनन् । आयोगका तीन जना पदाधिकारी दैनिक हरसम्भव कार्यालयमा आउने गरेको बताउँछन् । आयोगमा विभिन्न ९ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । तर, कर्मचारी नै नभएपछि काम गर्ने कसले ? कार्यालय स्थापना भएको पाँच महिना बितिसकेको छ । तर, प्रदेश सरकारले एक रुपैयाँ पनि बजेट विनियोजन गरेको छैन । आयोगले सचिवसहित ४७ कर्मचारीको दरबन्दी माग गरेको थियो । मसिंर १७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबाट ३३ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत पनि भयो तर अहिलेसम्म न बजेट न कर्मचारीको अवस्थामा आयोग छ ।
जनलोकपाल आयोग गठनमा मात्र होइन, प्रदेश सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा नागरिक अगुवाहरुले सरकारकै असफलताका रुपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन् ।
जनलोकपाल आयोग जस्तै मधेश सरकारले गठन गरेको मिडिया काउसिन्ल, सञ्चार प्राधिकरण, दलित विकास समितिसहितका करिव आधा दर्जन निकाय बजेट र कर्मचारीको अभावमा छन् ।
प्रतिक्रिया