संसदीय सुनुवाइ समितिको औचित्यमा सांसदले नै किन उठाए प्रश्न ? (भिडियो रिपोर्टसहित)
१६ माघ २०७८ काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिका कतिपय सांसदले समितिको औचित्य नै नभएको अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । कार्यकारिणीबाट हुने नियुक्ति सिफारिसमा साक्षी मात्र बस्ने भूमिका मात्र समितिले निर्वाह गरिरहेको भन्दै यही भूमिका निर्वाहका लागि समिति आवश्यक नरहेको र औचित्य पनि नभएको उनीहरुको तर्क छ । के संघीय संसदको संयुक्त समिति संसदीय सुनुवाइको औचित्य छैन ?
संघीय संसदका प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त समिति संसदीय सुनुवाइ समितिको काम हो सार्वजनिक महत्वका पदमा नियुक्तिका लागि सरकारले प्रस्ताव गरेका पदाधिकारीहरुको दक्षता, क्षमता र इमान्दारिता परीक्षण गरी कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही तुल्याउने ।
नेपालको संविधानको धारा २९२ को उपधारा (१) मा संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानून बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने छ भन्ने व्यवस्था छ ।
कार्यकारिणीले गरेको एकलौटी रोक्न वा सिफारिस गरिएका पदाधिकारीको क्षमता परीक्षण र त्यसअनुसार अनुमोदन वा अस्वीकृतका लागि नेपालको संविधानले नै यो समितिको परिकल्पना गरेको हो । राज्यका अंगहरु न्यायापालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ गर्ने निकायका रुपमा बुझ्ने गरिन्छ । तर दुवै सदनका सदस्यहरु सम्मिलित यो समिति संविधानले परिकल्पना गरेको भूमिकामा देखिँदैन ।
संसदीय सुनुवाईको बिरालो बाँध्ने भूमिका समितिले निभाइरहेको छ । नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनमा आएदेखि यो समितिले कार्याकारणीले सिफारिस गरेको एउटा केश बाहेक सबै अनुमोदन भएको छ । प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई मात्र समितिले सुनुवाइबाट अस्वीकृत गरेको थियो । यो प्रकरण पनि राजनीति दाउपेचसँग धेरै नै जोडिएकाले समितिले फेस सेभिङ गरेको थियो । तर त्यसअघि र पछिका सबैजसो सुनुवाइहरु औपचारिकतामा सिमित भएका छन् ।
माओवादी नेता देव गुरुङले भनेजस्तै कार्यकारिणीकै रुचिमा अनुमोदन गरिरहने हो भने, औपचारिकताका लागि यो हदसम्मको नौटंकी मिनि संसदबाट किन दोहोर्याई रहनु पर्यो त भन्ने प्रश्न स्वभाविक छ ।
यो समिति औपचारिकतामा मात्रै सीमित छैन । कतिपय अवस्थामा समितिका माध्यमबाट कार्यकारीणीले थप लाभसमेत लिइरहेका विगतका दृष्टान्तले देखाउँछन् । कार्यपालिका र न्यायापालिकाबीच पटकपटक भएका टकरावहरु पछि कतिपय सरकारले संसदीय समितिलाई रबरस्ट्याम्पका रुपमा प्रयोग गरी न्यायापालिकामाथि नै हस्तक्षेप बढाउने चेष्टा गरेका छन् ।
पछिल्लो पटक विवादित एक अंगका प्रमुखसमेत संसदीय सुनुवाई समितिबाट सरकारलाई सहयोग गर्ने कसम खान बाध्य भएको घटना धेरैको मानसपटलमा ताजै छ । यतिमात्र होइन, प्रधानमन्त्रीले खल्तीका मान्छेहरुलाई विभिन्न निकायहरुमा नियुक्ति दिने र पार्टी वा सत्ता गठबन्धनका बहुमत सांसदबाट सुनुवाईको तमासा गराएर अनुमोदित गराउने क्रम चलिरहेको छ । त्यसो भए संसदीय सुनुवाई समितिको औचित्य समाप्त भएको हो ? वा औचित्य नै थिएन, छैन ?
आफैले लेखेको संविधानको मर्मअनुसार अहिले दलका नेताहरुले दिएको औचित्यहिनताको अभिव्यक्ति भने हाँस्यास्पद छ । संविधान लेख्दा औचित्यपूर्ण देख्नु र कार्यान्वयन गर्दा औचित्यहीन लाग्नु, लोकतान्त्रिक मुलुकहरुले गरिरहेको अभ्यासलाई नजरअन्दाज गर्नु वा संसदीय प्रणालीलाई कमजोर बनाउने गरी यस्ता अंग र निकायहरुकै आवश्यकतामाथि प्रश्न गर्नु प्रणालीमाथिको खतराको संकेत हुन सक्छ । संविधानले नै निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने ल्याकत नराख्ने र व्यवस्थालाई कमजोर देखाएर दलीय लाभको चेष्टा राख्नु हाँस्यास्पद छ ।
प्रतिक्रिया