भ्रष्टाचार सूचकांकमा नेपालको स्थिति दशकौंदेखि उस्तै (भिडियो रिपोर्टसहित)
१२ माघ २०७८ काठमाडौं । विक्रम संवत् २०६२–०६३ पछि मुलुकको शासन व्यवस्था नै परिवर्तन भयो । २०७२ मा संविधान जारी भएपछि मुलुकमा संघीयताको अभ्यास जारी छ ।
समृद्धि र विकासका लागि यो बीचमा धेरै नीतिगत र संरचनागत सुधारको प्रयास पनि भए । तर भ्रष्टाचार सूचकांकमा नेपालको स्थिति दशकौंदेखि उस्तै छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले सुशासन र भ्रष्टाचार निवारणबारे ठूला–ठूला भाषण गरेपनि यो डेढ दशकमा भ्रष्टाचार ज्युँकात्यूँ छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपाललाई विश्वका भ्रष्टाचार व्याप्त भएको मुलुकमा पुनः दर्ज गरेको छ । सन् २०२१ मा नेपालले १ सयमा ३३ अंक पाएर ११७ औं नम्बरमा उभ्याएको छ ।
अघिल्लो वर्ष पनि नेपालको यही स्थान थियो । २०६२–०६३ यता मुलुकमा शासकीय संरचना नै परिवर्तन भयो । बग्रेल्ती कानुनी तथा संस्थागत सुधार पनि गरिए तर भ्रष्टाचारको स्थितिमा सुधार हुनै सकेको छैन । बरु ट्रान्सपरेन्सीको सूचकांकमा नेपालको अंक झनझन घटिरहेको छ ।
अघिल्लो वर्ष सन् २०२० र २०२१ मा नेपालको अंक समान हुनुमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही प्रगति हुन नसकेको प्रष्ट हुन्छ । योबीचमा सरकारको नीति भ्रष्टाचार रोक्न केन्द्रित नहुदाको परिणाम हो, यो ।
यतिसम्मकी महलेखापरीक्षकको कार्यालयको ५८ औं प्रतिवेदनले औल्याएको संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, विभिन्न समिति र संस्थाहरूको ४ खर्ब, १८ अर्ब, ८५ करोड रुपैयाँ बेरुजु फर्छ्यौट अलपत्र छ । न कारवाही हुन सकेको छ न कुनै पहल नै गरिएको छ ।
ट्रान्सपरेन्सीले २०६२ मा जारी गरेको सन् २००५ को भ्रष्टाचार सूचकांकमा नेपालले १ सयमा २५ अंक पाएर १ सय २५ स्थान पाएको थियो । नेपाल सन् २००६ मा १ सय २६, २००७ मा १ सय ३०, २००८ मा १३१ औं स्थानमा रहेको थियो । सन् २०१२ मा १३९ औं नम्बर रहेपनि त्यसमा माथि उक्लन सकेको छैन् ।
नेपाल सन् २०१९ मा त सबैभन्दा तल ११३ औं नम्बरमा दर्ज भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र विदेशीहरुले मूलतः ट्रान्सपरेन्सीकै रिर्पोटका आधारमा विभिन्न देशहरुको अवस्थाबारे मूल्यांकन गर्छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण भाषणमा मात्र सिमित राख्ने कि काम पनि गर्ने ? प्रश्न उस्तै छ ।
प्रतिक्रिया