चुनाव सार्न षडयन्त्र भएको भन्दै कांग्रेसमै असन्तुष्टि (भिडियो रिपोर्टसहित)

११ माघ २०७८ काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मितिलाई लिएर मतभेद देखिएको छ । सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुको साँठगाँठमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र संस्थापन पक्ष वैशाखको स्थानीय निर्वाचनलाई पर धकेल्ने कसरतमा लाग्दा इतर पक्ष असन्तुष्ट बनेको हो ।

सत्तारुढ गठबन्धन निर्वाचन ऐन संशोधन गरेर भएपनि वैशाखमा हुनुपर्ने स्थानीय तहको निर्वाचन कम्तिमा ६ महिना पर धेकेल्ने कसरतमा छ । गठबन्धनमा आवद्ध माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी आफू अनुकुल स्थानीय तह निर्वाचन सार्न लालायित छन् ।

उनीहरुकै आग्रह अनुसार प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासमेत स्थानीय तहको निर्वाचन पछि सार्न लगभग सहमत हुनुहुन्छ । कांग्रेस संस्थापन पक्ष पनि गठबन्धन जोगाउनकै लागि निर्वाचन सार्नुपर्ने पक्षमा उभिएको छ । तर, शेखर कोइराला समूह असन्तुष्ट बनेको छ ।

पार्टीभित्रै मात्रै नभएर कांग्रेस पदाधिकारीमै निर्वाचनको मितिका विषयमा मतान्तर छ । पार्टी सभापति देउवासहित संस्थापन निकट पदाधिकारी स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति पछि सार्दा पनि फरक नपर्ने बताइरहँदा इतरपक्षबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरु भने जसरी पनि वैशाखमै निर्वाचन गर्नु पर्ने अडानमा छन् ।

सोमबार मात्रै इतर पक्षले भर्चुअल बैठक गरेर वैशाखको निर्वाचन सार्न नहुने अडान मात्र राखेको छैन, गठबन्धनसहित निर्वाचनमा जाँदा घाटा हुन सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन पछि सार्दा संविधान र लोकतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार हुने इतरपक्षको भनाइ छ ।

पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन सरकार सञ्चालन र संविधानको रक्षाका लागि मात्रै रहेको इतर पक्षले जोड दिँइरहेको छ । तर संस्थापन पक्ष भने गठबन्धनमा सहमति कायम नगरी अघि बढ्दा सरकार नै धरापमा पर्ने चिन्तामा छ ।

वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पछि सारेर भएपनि सत्ता जोगाउन चाहेको विश्लेषण भैरहेको छ । संस्थापन पक्षका नेताहरुले भने पार्टी सभापति देउवाको बचाउ गरेका छन् । संस्थापन पक्ष निकट नेता एनपी साउदले स्थानीय तहको निर्वाचनको मितिको विषयमा सभापति देउवाले अहिलेसम्म मुख नखोलेको र छलफलका लागि उदार रहेको दाबी गर्नुभयो ।

स्थानीय तहको निर्वाचन पाँच वर्षमा गर्नुपर्छ भन्नेमा दलहरुबीचमा मतान्तर नरहेकाले मंसिरको विकल्प पनि खुल्ला राखेको संस्थापन पक्षको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन सरकारलाई सकेसम्म संसदीय निर्वाचनसम्म लैजान चाहनु भएको छ । त्यसअघि गर्ने कुनै पनि निर्णय गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुको सहमति खोज्ने मनस्थितिमा देउवा रहनुभएको छ । त्यसैले देउवाले पार्टीको आन्तरिक मतभन्दा गठबन्धनलाई प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ ।

सत्तागठबन्धन निर्वाचनको मिति सार्ने प्रयासमा रहेका बेला निर्वाचन आयोग भने जसरी पनि वैशाखमै निर्वाचन गर्नुपर्ने, नभए संवैधानिक संकट आउनेतर्फ सरकारलाई बारम्बार ताकेता गरिरहेको छ ।