नारायणहिटी प्रकरणः मन्त्री र सचिवलाई किन उन्मुक्ति ?

२७ पुस २०७८ काठमाडौं । नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र बतास समूहलाई क्याफेटेरिया बनाउन दिने निर्णयमा कर्मचारी मात्र दोषी हुन् त ? हरेक ठेक्का र निर्णयमा मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्मको ‘इन्ट्रेष्ट’ हुन्छ । सानोदेखि ठूला काममा ‘सेटिङ’ त सामान्य बनेको छ । सेटिङबाट हुने काममा पहिलो तारो व्यापारीहरु पर्ने गर्छन् ।

लहै–लहैमा व्यापारी र कर्मचारीसम्मलाई दोषी देखाउँदा मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीलाई सहजै जोगाउन कुनै कसर बाँकी राखिदैन। अहिले नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा क्याफेटेरिया निर्माणमा भएको अनियमितता सम्बन्धी प्रतिवेदनले पनि कर्मचारी मात्र दोषी रहेको देखाएको छ ।

ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वको नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा क्याफेटेरिया सञ्चालनसम्बन्धी छानविन प्रतिवेदनले संग्रहालयका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहाललाई दोषी देखाएको छ । कार्यकारी निर्देशक दाहालको मौखिक आदेशमा बी म्यानेजमेन्ट प्राली बतास समूहलाई क्याफेटेरिया सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, दाहाल मात्र दोषी देखाइएको प्रतिवेदनले तत्कालिन मन्त्री तथा सचिवलाई कुनै प्रश्न गरेको छैन । अर्थात चोख्याउने काम गरेको छ ।

गणतन्त्र स्थापनापछि संस्कृति मन्त्रालय मातहत राखिएको नारायणहिटी दरबार संग्रहालयलाई तत्कालिन संकृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले २०७६ मंसिर २ गते विकास समितिमा लैजाने निर्णय गर्नुभएको थियो । यही निर्णयका आधारमा नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समिति बन्यो ।

भट्टराईकै पालामा दाहाल समितिको कार्यकारी निर्देशक हुनुभयो । यही निर्णयले नारायणहिटी दरबारका संचरनामा व्यवसायिक प्रयोजनका लागि बाटो खुल्यो । २०७७ भदौ २६ गते ठेक्का खोलिएको थियो । त्यसबेला भट्टराई विभागीयमन्त्री हुुनुहुन्थ्यो भने सम्झौता हुँदा सचिव केदारबहादुर अधिकारी हुनुहुन्थ्यो । यी कसैलाई पनि प्रतिवेदनले छोएको छैन । प्रतिवेदनले ७ बुँदे निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रतिवेदनमा के छ ?
१. क्यान्टिन–क्याफेटेरिया सञ्चालन गर्नका लागि क्षेत्रफल र स्थानको स्पष्ट सीमांकन भएको देखिएन । क्षेत्रफल र स्थान स्पष्ट सीमांकन नगरी क्यान्टिनरक्याफ्टेरिया सञ्चालन गर्न दिएको देखिंदा बढी क्षेत्र ओगटी थप निर्माण कार्य गर्न प्रोत्साहन भएको देखिन्छ ।

२. संग्रहालय प्रवेश गर्ने दक्षिणपट्टिको प्रवेशद्वार नजिक समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा समितिसँग पूर्वस्वीकृति र समन्वय नगरी नयाँ संरचनाहरु निर्माण भइरहँदा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सम्पतिको संरक्षण र संवर्धनका लागि अनुगमन, निरीक्षण तथा रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी पूरा गरेको देखिएन ।

३. सम्झौता विपरित वि। म्यानेजमेन्ट प्रालिले नयाँ संरचना निर्माण गर्दा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट कुनै पनि कानूनी कारवाही गरेको पाइएन । निर्माण कार्य तत्काल रोक्न र निर्माण नै हुन नदिनेतर्फ पनि पहल भएको देखिएन ।

४. समितिको निर्णय एवं प्रदत्त अधिकारभन्दा बढी विषय समावेश गरी कार्यकारी निर्देशकबाट वि। म्यानेजमेन्ट प्रालिसँग सम्झौता गरेको देखियो ।

५. भाडामा लगाउन निर्धारित दररेट कायम गर्दा तत्कालिन चलन चल्तीको बजार मूल्यलाई समेत आधार मानेको नदेखिंदा कायम भएको दररेटलाई स्वभाविक मान्न सकिएन ।

६. सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ को उपदफा ६ मा व्यवस्था भए बमोजिम एउटै परिवारभित्रका शेयर सदस्यहरु रहेका तीन वटा फर्मका बोलपत्रदाताहरु आपसमा मिलेमतो गरी न्यूनतम मूल्यांकन रकम २ लाख २० हजार ४ सय ४० रुपैंया २६ पैसाभन्दा एक हजार एक सय ७७ रुपैंया ७४ पैसा मात्र बढी कबोल गरी ठेक्का सम्झौता गरेको देखिंदा सम्झौतामा एकआपसमा मिलेमतो भएको हुनसक्ने देखिन्छ ।

७. आधिकारिक निकायबाट नक्सा पास नगरी एवं निर्माण स्वीकृति नलिई र मन्त्रालय तथा विकास समितिको पूर्वस्वीकृति नलिई अनुमानित १४ रोपनी क्षेत्रफल रहेको जग्गामा थप नयाँ संरचना निर्माण भएको देखिन्छ । यसमा आवश्यक कारवाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

प्रतिवेदनले तालुकदार मन्त्रालयसँग कुनै प्रश्न नगर्दा धेरै शंकाहरु उठेका छन । तत्कालिन मन्त्री भट्टराई मात्र होइन, हालका मन्त्री प्रेमबहादुर आले चाँही जवाफदेही हुनुपर्छ कि पर्दैन ? नारायणहिटीको विवाद बाहिरिएपछि मात्र सार्वजनिक खपतका लागि अभिव्यक्ति दिने कि मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिए लगतै खोजविन गर्ने ? यो प्रश्न आलेमाथि तेर्सिएको छ । छानविन हुँदा कर्मचारीलाई मात्र दोष देखाएर मन्त्रीलाई पन्छिने छुट छैन ।

संग्रहालयको आफैंले केही वर्ष पहिले क्यान्टिन(क्याफ्टेरिया भवन थियो । तर, बतासलाई किन नयाँ संरचना निर्माण गर्न दिइयो ? बतासले करिब १३ सय वर्गफिटमा स्थायी शौचलाय, करिब २० फिट उचाइ र ४० फिट लम्बाई रहेको फलामे रडको स्टेज, पुरानो पर्खाललाई आधार बनाएर १ इञ्चको नयाँ पर्खालमा दक्षिण फर्किएका १२ वटा फलामे सटरहरु निर्माण गरेको छ ।

यो सबै कार्यकारी निर्देशक दाहालको मौखिक निर्देशनमा बनेको प्रतिवेदनले नै भनेको छ । तर, दाहाललाई यतिका अधिकार कसले दियो रु नेपालको व्यूरोक्रेसी आफैंमा महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने हैसियत राख्दैन । त्यसमा मन्त्रीदेखि सचिवसम्म उच्चअधिकारीहरु प्रत्यक्ष(अप्रत्यक्ष संलग्न हुन्छन् । यति ठूलो निर्णयमा दाहालको मात्र संलग्नता रह्ययो भनेर पत्याउन सकिन्न । राजनीतिक प्रश्रय उत्तिकै छ । तर, कारवाही किन हुन हुँदैन ? सबैले गर्ने प्रश्न यही हो ।