न्यायपालिकाको संरचनागत सुधारमा राजनीतिक दलहरुले अनदेखा गरेको बारको आरोप

२७ पुस २०७८ काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनले न्यायपालिकाको समग्र संरचनागत सुधारका लागि राजनीतिक दलहरुले अनदेखा गरेको आरोप लगाएको छ ।
बारका प्रतिनिधिहरुले पत्रकार सम्मेलन गर्दै दलका नेताहरुले शक्तिपृथकीकरणको अमिल्दो र असंवैधानिक व्याख्या गरेर न्यायपालिका सुधारमा उदासिन बनेको आरोप लगाए ।
उनीहरुले यो प्रवृत्तिको भण्डाफोर गर्न सञ्चारमाध्यामहरुसँग आग्रह गरेका छन् । बारले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउन पनि राजनीतिक दलहरुलाई आह्वान गरेको छ ।
आफूमाथि गम्भीर आरोप लाग्दासमेत पदबाट राजीनामा नदिएको र संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न नसकेको भन्दै प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको पर्याप्त आधार रहेकाले नहिच्किचाउन पनि बारले भनेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले संविधानको धारा १ सय ३६ मा रहेको न्याय प्रशासन र न्याय सम्पादनको प्रमुखको रुपमा दायित्व पूरा गर्न नसकेको बारको आरोप छ ।
गम्भीर आरोप लाग्दा पनि राणाले सरकारी सेवाको दुरुपयोग गर्दै पदबाट राजीनामा नगरेकोमा बारले आपत्ति जनाएको छ । गत कात्तिकदेखि बार एशोसिएशन प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनमा छ ।
राणाले महाभियोग लगाएर आफूलाई हटाउन चुनौती दिंदै आउनुभएको छ । तर, राजनीतिक दलहरुले न्यायालयको विवाद समाधानमा चासो दिएका छैनन् ।
प्रतिक्रिया