आयल निगमको मनोमानीले स्वचालित मूल्य प्रणालीको औचित्यमाथि प्रश्न (भिडियो रिपोर्टसहित)

२१ पुस २०७८ काठमाडौं । २०७१ मा नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य प्रणाली शुरु गरे पनि पछिल्लो समय त्यसको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार १५–१५ दिनमा मूल्य बढ्दा बढाउनुपर्ने र घट्दा घटाउनुपर्ने हो । तर निगमले पुस १ मा भारतीय आयल कार्पोरेशनबाट मूल्य केही घटेर आउँदा घाटा बढ्ने भन्दै मूल्य घटाएन ।

पुस १७ मा मूल्य बढेर आएपछि बढाउनका लागि निगम सरकारको ग्रीन सिंग्नल पर्खेर बसेको छ । यसले स्वचालित मूल्य प्रणालीको औचित्य नै अन्त्य मात्र भएको छैन उपभोक्ता समेत मारमा परेका छन् ।

गत आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा पेट्रोलिय पदार्थको मूल्य १५ पटक मात्र समायोजन भयो । भारतीय आयल कर्पोरेशनले पठाएको मूल्य सूची अनुसार गर्ने हो भने एक वर्षमा २४ पटक मूल्य समायोजन हुनुपर्थ्यो ।

यतिसम्म की स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू भइरहेका बेला गत कात्तिकमा निगम संचालक समितिको बैठकले घाटा बढेको भन्दै मूल्य बढाउने निर्णय गर्‍यो । यही पुस २ गते भारतीय आयल कर्पोरेशनबाट मूल्य घटेर आए पनि निगमले मूल्य समायोजन गरेन । तर पुस १७ मा पेट्रोलमा ५ रुपैयाँ र डिजलमा ३ रुपैयाँ मूल्य बढेर आएपछि निगम मूल्य बढाउने तयारीमा सरकारको निर्देशन पर्खेर बसेको छ ।

पछिल्लो मूल्य सूचीअनुसार अहिले निगमलाई पेट्रोलमा १० रुपैयाँ ५० पैसा, डिजेलमा ४ रुपैयाँ ५५ पैसा र खाना पकाउने ग्यासमा ६ सय ४७ रुपैयाँ घाटा छ । समग्रमा निगमको पाक्षिक घाटा नै १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । घाटा कम गर्न पनि मूल्य बढाउनुको विकल्प नभएको निगमको निश्कर्ष छ ।

भारतीय आयल कर्पोरेशनले हरेक १५ दिनमा अर्थात् महिनाको १ र १६ तारिखमा निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सूची पठाउँदै आएको छ। यही सूचीका आधारमा निगमले तेल खरिद गर्दछ । तर सो अनुसार मूल्य समायोजन नगर्दा स्वचालित मूल्य प्रणालीको औचित्यमाथि प्रश्न उब्जिएको मात्र छैन निगमको घाटा समेत बढ्दै गएको छ । त्यति मात्र होइन एकै पटक ठूलो परिमाणमा बढ्ने मूल्यको मारमा उपभोक्ता पर्ने गरेका छन् ।