संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव संसदमा दर्ता

२१ पुस २०७८ काठमाडौं । सत्तागठबन्धनका तर्फबाट तयार संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित संकल्प प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएका छन् ।

संविधान बनेर कार्यान्वयनमा आएको ६ वर्ष हुँदा समेत संघीयता कार्यान्वयनमा सन्तोषजनक काम हुन नसकेको भन्दै सत्तागठबन्धनमा आवद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का सांसदहरुले संयुक्तरुपमा संकल्प प्रस्ताव ल्याएका हुन् ।

संकल्प प्रस्तावकर्ता स्वतन्त्र सांसद खिमलाल देवकोटा हुनुहुन्छ । समर्थकमा राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता राधेश्याम अधिकारी, माओवादी केन्द्रका रामनारायण बिडारी, एकीकृत समाजवादीका शेरबहादुर कुँवर र जसपाकी प्रमिला कुमारी यादव हुनुहुन्छ ।

सांसदहरुले संघीयता कार्यान्वयन तहमा देखिएका कमजोरीका कारण नागरिकमा असन्तोष रहेको उल्लेख गरेका छन् । सरकारका तहहरुबीचको सम्वन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तका आधारमा हुने संविधानको व्यवस्था भएता पनि यसको पालना राम्रोसँग नभएको प्रस्तावमा भनिएको छ ।

अपर्याप्त जनशक्तिका कारण प्रदेश र स्थानीय तहले अपेक्षाकृत उपलव्धि हासिल गर्न नसकेको ठहर गरिएको छ । विना औचित्य सशर्त अनुदानका नाममा ससाना कार्यक्रम तथा योजनाहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने गरिएको, अधिकार तथा जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा गएता पनि विभिन्न परियोजनाको नाममा संस्थागत संरचना थप गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको उल्लेख गरिएको छ ।

जनप्रतिनिधिहरुमा नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वको भावनामा समेत ह्रास आएको र शासन व्यवस्थाकै विषयमा नागरिकस्तरमा गुनासो देखापरेको भन्दै सम्बोधनका लागि १५ बुँदे निर्देशन माग गरिएको छ ।

सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट आएको संकल्प प्रस्तावलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रिय सभाको बैठक यही पुस २५ गतेलाई बोलाइएको राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुयाँलले बताउनुभयो ।