सिके राउत नेतृत्वको पार्टीको प्रदर्शन क्षति न्यूनीकरणमा प्रशासन मौन (भिडियो रिपोर्टसहित)

१४ पुस २०७८ काठमाडौं । सिरहालगायत तराईका विभिन्न जिल्लामा सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले किसान आन्दोलनका नाममा प्रदर्शन र चक्का जाम जारी राखेको छ । आन्दोलन अराजक बनिसक्दा पनि उनीहरुको माग सम्बोधन र क्षति न्यूनीकरणमा प्रशासन मौन देखिएको छ ।

तराईका विभिन्न जिल्लामा केही वर्ष पृथकतावादी आन्दोलन गरेर राजनीतिको मूलधारमा आएका भनिएका सिके राउतको समूहले अहिले तिनै जिल्लाहरुमा किसान आन्दोलनको नाम दिंदै हिंसात्मक प्रदर्शन गरिरहेको छ ।

विवादित अभिव्यक्ति र अपराधिक कार्य गरेको आरोपमा पटकपटक पक्राउ पर्ने गरेका राउत अहिले खुलमखुला अपराधिक अराजक गतिविधिमा अग्रसर भएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भव्य स्वागत गरेर मुलधारको राजनीतिमा ल्याएपछि जनमत पार्टी खोलेर सीके राउत र उनको समूह यस्ता गतिविधिमा केन्द्रित बनेको छ ।

मधेसलाई छुट्टै देश बनाउने अभियानको खुला प्रचारलाई तत्कालीन सरकारको कदमले केही हदसम्म अल्पविराम लगाइदिए पनि पछिल्ला गतिविधि र अभिव्यक्तिले सिकेलाई पृथकतावादी शैलीबाट रोक्न सकेको छैन । केही महिनाअघि जनकपुरमा एक सरकारी कर्मचारीमाथि कालोमोसो दलेर नगर परिक्रमा जस्तो दुव्र्यवहार गरेको यो समूहलाई सम्बन्धित निकायले संरक्षण गरेपछि यस्तो ज्यादती झनै बढाएको स्थानीयहरुको बुझाइ छ ।

पछिल्लो पटक सिरहामा किसानहरुलाई उचालेर विभिन्न स्थानीय तह र बजारहरु बन्द गराउँदै हिँडेको सीके राउत समूहले प्रहरीले दमन गरेको भन्दै त्यही आन्दोलनलाई थप विस्तारको प्रयास गरिरहेको छ ।

उसले चक्काजामका नाममा बजारमा सर्वसाधारणका सवारी साधनदेखि मालबाहक ट्रकहरु तोडफोड गर्ने र आगजनी गर्नेसम्मका घटनामा आफूलाई केन्द्रित गरेको छ । लामो समय भारतमा भएको किसान आन्दोलनका कारण सरकार कृषि कानूनहरु फिर्ता लिन बाध्य भएको केही दिनमा सिराहा लगायतका जिल्लामा सिके राउत समूहले किसानलाई राजनीतिक औजारका रुपमा प्रयोग गरिरहेको छ ।

स्थानीय तहमा भएको अनियमितताको छानबिन, उखु किसानको बक्यौता चुक्ता, किसानलाई मल र बिउको बेलैमा व्यवस्था, प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षति व्यहोरेका किसानलाई राहत र सुहलियत जस्ता केही लोकप्रिय नाराहरुसहित सीके राउतको जनमत पार्टीले सुरु गरेको आन्दोलनले किसानहरुलाई लाभ प्राप्त नभए पनि उसले आफ्नो राजनीतिक रोटी भने यसमा मजैले सेक्ने देखिएको छ ।

सिके समूहको बन्द र चक्काजाम थाम्न नसकेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय कफ्र्यु लगाउन बाध्य हुने र आम सर्वसाधारणहरु घरभित्रै थुनिने अवस्था आइसके पनि उसले उठाएका मुद्दामा छलफल गरेर निकास खोज्ने काममा सरोकारवालाहरु मुक दर्शक बनिरहेका छन् । सिके राउत समूहलाई कम आँक्दा एकातिर भौतिक क्षति व्यहोर्नुपरिरहेको छ भने किसानको नाममा अराजकता बढ्दै गएको छ । तर सिके राउत भने सरकारले किसानको माग सम्बोधन नगरेपछि आन्दोलन गर्नुपरेको जिकिर गर्नुहुन्छ ।

व्यवसायिक कृषि कर्ममा रहेका कतिपय तराईवासीहरु वर्षौँदेखि आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउन नसकेर पीडामा छन् । उखु किसानले त पटकपटक काठमाडौंमै आएर सरकारलाई झक्झकाउने प्रयाससमेत गरेका छन् ।

किसानका समस्याहरुलाई मजाक बनाएर सुत्ने सरकार माइतिघरमै किसान आइपुगेपछि बेलाबेला व्युझिने गरेको त छ तर किसानका समस्या जस्ताका तस्तै छन् । उखु किसानसँग सरकारले समेत पटकपटक उनीहरुको उत्पादनको उचित मूल्य दिलाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ, सम्झौता गरेको छ । किसानसँग सम्झौता गर्ने, किसानमाराहरुसँग भने थप साँठगाँठ गर्ने सरकारी नियत वर्षौँदेखि छरपस्ट छ ।

जुन मन्त्री आए पनि किसानका अगाडि अब समस्या समाधान गर्छौँ भन्ने तर दलालहरुकै चंगुलमा फसेर कृषकहरुलाई उचित राहत र क्षतिपूर्ति दिन चुक्दा सिके राउत जस्ता समूहले आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने हतियार बनाइरहेका छन् । यस्ता घटनाहरुमा सरकार रमिते बनिरहने हो भने विस्तारै अपराधिक गतिविधिहरु बढ्ने र किसानलगायतक सर्वसाधारण थप पेलिँदै जाने निश्चित छ ।