माओवादी केन्द्रको विधान सच्याउन निर्वाचन आयोगको पत्राचार (भिडियो रिपोर्टसहित)

६ पुस २०७८ काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले नेकपा माओवादी केन्द्रको विधान संविधानको प्रस्तावना प्रतिकूल भएको भन्दै सच्याउन पत्राचार गरेको छ । कम्युनिष्ट पार्टीहरुले अधिक प्रयोग गर्ने शब्द संविधानसँग बाझिएकाले विधान अद्यावधिक गर्दा केही शब्द हटाउन आयोगले भनेको हो ।

कम्युनिष्ट पार्टीहरुका आफ्नै मार्क्सवादी दर्शन छन् र त्यसका लागि केही चर्चिक शब्दावलीहरु पनि । जुन संसारभरका कम्युनिष्ट पार्टीले प्रयोग गर्छन् । कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो पार्टी विधानमा होस् वा निर्वाचनका घोषणापत्रहरुमा त्यस्ता शब्दको प्रयोग गर्ने गर्छन् ।

नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरु पनि त्यसबाट अछुतो छैनन् । उनीहरुले धेरै प्रयोग गर्ने शब्दमध्येमै पर्छन् ‘वर्गसंघर्ष’ र ‘जनवादी क्रान्ति’ पनि । कम्युनिष्ट पार्टीले देख्ने अन्तिम गन्तव्य साम्यवादमा पुग्ने बाटो नै वर्ग संघर्ष र जनवादी क्रान्ति भएकाले उनीहरुका दस्तावेजमा ती शब्द पर्नु कुनै नौलो विषय होइन । तर, निर्वाचन आयोगले माओवादीसहित संलग्न भएर बनाइएको संविधानको प्रस्तावना र संविधानको धारा ५६ को उपधारा (६) समेतको प्रतिकूल हुने भन्दै भन्दै केही मौलिक कम्युनिष्ट शब्दावली हटाउन निर्देशन दिएको छ।

माओवादी केन्द्रले विधानमा राखेको ‘अन्तरिम विधान २०७८’ को प्रस्तावनामा राखेको ‘वर्ग संघर्ष, साम्यवादी दिशामा अघि बढ्नु, जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा’ लगायतका शब्दावली हटाउन आयोगले भनेको छ ।

माओवादी केन्द्रका नेताहरुले भने निर्वाचन आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । संविधानको व्याख्या गर्ने काम निर्वाचन आयोगको नभइ सर्वोच्च अदालतको भएको उनीहरुको भनाइ छ ।

यसरी आयोगले पार्टीको विधानमा उल्लेखित शब्दलाई लिएर सच्याउन पत्राचार गरेको पहिलोपटक भने होइन । यसअघि हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था पक्षधर पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई पनि ती शब्द हटाउन भनेको थियो ।

निर्वाचन आयोगले संविधान प्रतिकूल हुने गरी आएको भन्दै राप्रपाको विधानबाट ‘हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्थासहितको लोकतन्त्र’ भन्ने शब्द हटाइदिएको थियो । राप्रपाले यसअघि नै निर्वाचन आयोगलाई ज्ञापन–पत्रमार्फत् पार्टीको विधान परिवर्तन गर्ने निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेपनि आयोगले राप्रपाको आग्रह अस्वीकार गरेको थियो । माओवादी केन्द्रले आयोगको निर्णय मानेर विधानमा भएका मौलिक वामपन्थी शब्दावली हटाउँछ वा पुनर्विचारका लागि आयोगलाई आग्रह गर्छ ? चासोका साथ हेरिएको छ ।