सत्ता जोगाउन प्रदेशहरुमा यस्तो अनावश्यक भागबण्डा ? (भिडियो रिपोर्टसहित)
६ पुस २०७८ काठमाडौं । प्रदेश सरकारहरुले सत्ता जोगाउनका लागि अनावश्यक रुपमा मन्त्रीको भागबन्डा गर्ने संस्कार निकै मौलाएको छ।
सरकारी प्रतिवेदनले सात प्रदेशमा सात मुख्यमन्त्रीसहित बढीमा ४९ मात्र मन्त्री राख्न सुझाव दिएपनि अहिल्यै मन्त्रीको संख्या ८७ पुगिसकेको छ । संविधानमा प्रदेशसभा सदस्यको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था राख्नु नै गलत भएको जानकार बताउँछन् ।
यो बागमती प्रदेशमा गठबन्धनलाई भागवण्डा मिलाउन मन्त्रालय टुक्र्याएपछि मन्त्रालयहरूलाई कार्यालय भवनको अभाव भएपछिको दृष्य हो ।
मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले प्रदेशमा रहेका ८ मन्त्रालयलाई टुक्र्याएर १४ वटा पु-याएसँगै भवनको अभावमा मन्त्रालयका कामकाज अस्तव्यस्त बनेको छ । सत्ता–स्वार्थका लागि जनताप्रति हदैसम्म अनुत्तरदायी भई मन्त्रालय फुटाउने संस्कार अन्य प्रदेशहरुमा पनि निकै मौलाएको छ ।
भागबन्डा मिलाउनकै लागि प्रदेश १ मा ७ बाट १२ पुर्याउने गरी आन्तरिक छलफल भइरहेको जनाइएको छ। प्रदेश २ मा पनि ७ बाट बढाएर ११ वटा, गण्डमा ११ वटा, लुम्बिनीमा १३ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री गरी १७ सदस्यीय जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाइएको छ ।
कर्णालीमा पनि ७ वटा मन्त्रालयलाई बढाएर ८ मन्त्रालय पु¥याएको छ । संविधानमा प्रदेशसभा सदस्यको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री राख्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । संविधानले दिएको छुटलाई प्रयोग गर्दै प्रदेश सरकारहरूले सत्ता टिकाउनकै लागि मन्त्रालयहरू टुत्र्mयाउनु ÷टुक्र्याउन खोज्नु विवेकहीनताको पराकाष्ठा भएको जानकार बताउछन् ।
अहिले नै ८७ वटा पुगिसकेको यो संख्यालाई प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू अझै बढाउने तयारीमा छन । प्रदेश सरकार र सम्बन्धित सत्ता गठबन्धनको यस्तो अनुचित निर्णयले राजनीतिक दलहरूलाई मात्र होइन, स्वयं संघीयता अभ त्यसमा पनि प्रदेश तहलाई झन् अलोकप्रिय बनाउदै लगेको त छ नै राज्यलाई अबौं रुपैयाँ व्यभार समेत थपिएको छ ।
प्रतिक्रिया