करिब ६० बर्षपछि कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्व समावेशी बन्दै (भिडियो रिपोर्टसहित)

२५ मंसिर २०७८ काठमाडौं । करिब ६० वर्षपछि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्व समावेशी बन्ने भएको छ । नेपाली कांग्रेसको जारी १४ औं महाधिवेशनले केन्द्रीय नेतृत्व समावेशी बनाउने भएको हो ।

नेपालको संविधान २०७२ ले आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्त अपनाइने व्यवस्था गरेको छ । १४ औं महाधिवेशनपछि भने कांग्रेसको अनुहार केही हदसम्म समावेशी बन्ने देखिन्छ ।

संविधानले राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । नेपालका मुख्य राजनितिक पार्टीहरुले संविधानले सुनिश्चित गरेको ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागितालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन थालेका छन् । नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनले पनि केन्द्रिय नेतृत्व समावेशी बनाउने भएको छ ।

करिब ६० बर्षपछि कांग्रेसले केन्द्रीय नेतृत्व समावेशी बनाउन लागेको हो । यसपटक कांग्रेसले महिला, दलित, मधेसी, थारु, मुस्लिम र पिछडिएको वर्गको प्रतिनिधित्वसहित केन्द्रीय नेतृत्व चयन गर्दैछ । कांग्रेस नेतृत्वमा बीपी कोइरालाले लैंगिक तथा सामाजिक समावेशिताको अभ्यास गरेको पाइन्छ । तर त्यसयता त्यो तहको समावेशिता कहिल्यै हुन सकेको थिएन ।

संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले २००९ सालमै दलित समुदायका धनमानसिंह परियारलाई महामन्त्री बनाउनु भएको थियो । संस्थापक टिममै बीपीले मधेसका महेन्द्रनारायण निधिदेखि आदिवासी जनजाति समुदायका गणेशमान सिंहसम्मलाई समेटेको इतिहास छ ।

वीपी कोइराला नेतृत्वमा थारु समुदायदेखि विभिन्न समुदायलाई समेटर मन्त्रीसमेत बनाएको पाइन्छ । बि।सं २०१७ सालपछि २०५६ सालमा भएको १० औं महाधिवेशनसम्म कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा एक जना पनि दलित अटाउन सकेको पाइदैन । कांग्रेसको साढे सात दशक लामो जीवनमा १३ वटा महाधिवेशन सम्पन्न भैसकेका छन् ।

अहिले १४ औं महाधिवेशन जारी छ । उपसभापति र महामन्त्रीसम्म पुगे पनि सभापति बन्ने मौका महिला, मधेसी, आदिवासी जनजाति र दलित समुदायका नेताले पाएकै छैनन् । कांग्रेसले अब बन्ने केन्द्रीय समितिमा खस आर्य समुदायलाई पनि समावेशितामा समेटेको छ ।

अब बन्ने केन्द्रीय कार्यसमिति १६७ सदस्यीय हुनेछ । त्यसमध्ये महाधिवेशनले १३ जना पदाधिकारीसहित १३४ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित गर्दैछ । केन्द्रीय समितिमा सभापति एक, उपसभापति दुई, महामन्त्री दुई र सहमहामन्त्री आठ जनाका लागि निर्वाचन हुँदैछ । सहमहामन्त्री आठै जना समावेशी समूहबाट आउनेछन् ।

२०७५ मा भएको महासमिति बैठकले कांग्रेसको विधानले १६७ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा महिलाका लागि ४१ पदमा आरक्षण समेत दिएको छ । वीपी कोइरालालको प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई आफ्नो मुल विचार मान्ने गरेको कांग्रेसले पार्टीभित्रको समाजवादलाई जिवन्तता दिन भने वर्षौँ कुर्नुपरेको छ ।