विस्तृत शान्ति सम्झौताका १५ वर्ष पूरा : द्वन्द्व पीडितले अझै पाएनन् न्याय (भिडियो

५ मंसिर २०७८ काठमाडौं । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष पूरा हुँदा पनि द्वन्द्वपीडितहरु अझै न्यायको पखाईमा छन् । दलहरुले आफ्नो सरोकार र फाइदा रहने ठाउँ मिलाइसक्दा पनि तत्कालीन युद्धका क्रममा दुवै पक्षबाट पीडित भएकाहरुले भने अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

तत्कालीन सशस्त्र युद्धरत पक्ष नेकपा माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष पूरा भएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता बमोजिम सशस्त्र युद्धको अन्त्य भएको छ भने माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन भइसकेको छ ।

सम्झौताअनुसार केही समयभित्रै अन्तरिम संविधान, अन्तरिम व्यवस्थापिका र अन्तरिम सरकार गठन, गणतन्त्र घोषणा र त्यसपछि संविधानसभाबाट संविधान निर्माण जस्ता थुप्रै कामहरु सम्पन्न भएका छन् । संविधानसभाबाट संविधान बनेर कार्यान्वयनमा आएको ६ वर्ष पूरा भइसकेको छ ।

शान्ति सम्झौतामा प्रतिबद्धता गरिएका यस्ता थुप्रै उद्देश्य पूरा भए पनि तत्कालीन युद्धरत दुवै पक्षको मारमा परेका नागरिकको न्यायको मुद्दा भने सँधै ओझेलमा परेको छ । तत्कालीन राज्य र विद्रोही पक्षबाट अनाहकमा हिंसाको शिकार बनेका सर्वसाधारण अहिलेसम्म न्यायको पखाईमै छन् ।

२०६३ सालयताका हरेक वर्षको मंसिर ५ गतेका दिन नेताहरुबाट प्राप्त हुने शुभकामना सन्देश वा प्रतिशोधपूर्ण वक्तव्यबाजी बाहेक द्वन्द्वका खास पीडितहरुले केही पाएका छैनन् । मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन र मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरुबारे छानबिन गर्ने काममा सिन्को भाँचिएको छैन ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूका बारेमा सत्य अन्वेषण गर्ने र बेपत्ता भएका व्यक्तिको स्थिति ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने भनिएको थियो । तर यो सम्झौतापछि कयौँ ६० दिनहरु व्यतित भइसकेका छन् ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि तत्कालीन युद्धरत पक्ष नेकपा माओवादी केन्द्र थुप्रै पटक सरकारमा सहभागी भएको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै दुई पटक सरकारको नेतृत्व गरिसक्नु भएको छ । त्यसबाहेक, नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा एमालेको नेतृत्वमासमेत पटकपटक सरकार गठन भएका छन् । तर कुनै पनि सरकारको चासोमा द्वन्द्वपीडितहरु परेनन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आँखामा छारो हाल्नका लागि गठित दुईवटा आयोगहरु ऐनमा राखिएका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीतका प्राबधानले विवादित बने । २०७१ सालमा सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरेको थियो ।

यी दुई आयोग स्थापना गर्न जारी गरिएको ऐनका केही प्रावधान न्यायका मान्य सिद्धान्त र संक्रमणकालीन न्यायका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले २०७१ साल फागुन १४ गते खारेज गरिदिएको थियो । ऐनमा रहेका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा माफी दिने प्रावधान हटाउन सर्वोच्चले दिएको आदेशलाई अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन गरिएको छैन । न त यी आयोगले गति नै लिन सकेका छन् ।

आयोगमा ६० हजारभन्दा धेरै उजुरी थुप्रिएका छन् । पीडितहरुको घाउ जस्ताको तस्तै छ । शान्ति सम्झौताको १५ वर्ष पुगेको अवसरमा वक्तव्य जारी गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सम्झौताका अधिकांश उद्देश्य कार्यान्वयन भएको दाबी गर्नुभएको छ ।

शान्ति सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नसके पनि प्रचण्डले सान्त्वनाका शब्दहरु खर्चिरहँदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने अड्को थाप्ने प्रयास गर्नुभएको छ । विगतका वर्षहरुमा शान्ति सम्झौताबारे खास्सै नबोल्ने ओलीले यसपटक द्वन्द्वकालीन गम्भीर घटनामा माफी दिन नसकिने अडान तेस्र्याउनु भएको छ ।

द्वन्द्वका सरोकारवालाहरुलाई समेत हातमा राखेर सरकार सञ्चालन गरिरहेका बेला चुप लागेका ओलीले अहिले यो विषयलाई थप बल्झाउन खोजे पनि आम पीडितहरुको मनमा भने जे हुन्छ त्यो छिटो होस् भन्ने चाहना छ । नेताहरुले अनुकुलता र प्रतिशोधका कारण हान्ने छिर्के दाउले पीडितको घाउमा मल्हम कदापी लाग्दैन । बरु ऐनमा भएका कमजोरीहरु सुधारेर छिटो न्यायको प्रत्याभूति दिनु राजनीतिक दलहरुको जिम्मेवारी हो ।