चुच्चे नक्साकाे गफ दिनेहरुले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा पार्टीकाे अधिवेशन गराउन सके त ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

८ कात्तिक २०७८ काठमाडौं । जनगणनाको दिन नजिकिँदै गर्दा नेपालले पछिल्लो पटक नक्सामा समेटेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा पनि जनगणना गरिनुपर्ने आवाजहरु उठेका छन् । आवाज उठाउने राजनीतिक दलहरु नै अगाडि पनि छन् । तर, उनीहरु आफूले खेल्नुपर्ने न्यूनतम भूमिका खेल्न सफल भएका छन् त ?

केही दशक अघिसम्म जनगणनासमेत हुने गरेको यो नेपाली भूभाग अहिले नक्सामा मात्र नेपालमा पर्छ । यहाँका सबैजसो बासिन्दा आफ्नो दैनिनदिनका आवश्यकता परिपूर्तिका लागि भारतको भर पर्नुपर्ने अवस्थामा छन् भने भारतलेसमेत यो क्षेत्रलाई आफ्नो दाबी गर्दै सीमा सुरक्षा बलका क्याम्पहरु स्थापना गरेको छ ।

लामो समय नेपालको बेवास्तामा परेको यो क्षेत्रलाई समेटेर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले देशको नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । नयाँ नक्सामा चुच्चो भागभित्र पर्ने यो क्षेत्रको जनसंख्या, परिवेश र यहाँका बासिन्दाको मतबारे सरकारसँग कुनै जानकारी छैन ।

यहाँको नेपालबारे विक्रम संवत २०१८ सालको जनगणनामा जनगणना सुपरीवेक्षकका रुपमा लिपुलिलेक, लिम्पियाधुरा तथा कालापानी क्षेत्रमा पुगेका वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालको अनुभूतिबाहेक ठोस प्रमाणहरु खोज्न अहिले मुस्किल छ । उहाँको अनुभवमा यहाँका विकट वस्तीहरु नेपाली थिए, यहाँका वासिन्दाले नेपालमै मालपोत कर तिर्थे, नेपाली नागरिकता बोक्थे तर धेरैजसो भारतकै भरपर्नुपर्ने अवस्था थियो ।

त्यसपछि भएका जनगणनामा यहाँका बासिन्दालाई समेटिएको ठोस प्रमाण पाइँदैन । सन् १८१६ को सुगौली सन्धीपछि पनि स्पष्ट रुपमा नेपालतर्फ नै रहेको यो क्षेत्र हरेक शासकहरुको बेवास्तामा पर्दा भारततर्फ नै सर्दै गएको छ ।

यतिबेला जनगणनाको प्रसंगमा फेरि राष्ट्रवादी नारा घन्किरहँदा भारतसँग युद्ध नै गरेर देश जितेको जस्तो फूर्ति लगाउने एमाले यो ठाउँमा पुग्न सकेन । दशौँ महाधिवेशनको संघारमा देशभर वडा अधिवेशन भएका छन्, पालिकास्तरको अधिवेशन नजिकिँदैछन् । तर उसले पनि आफ्नो पार्टीको अधिवेशन यी क्षेत्रमा गर्न सकेन ।

परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको चुच्चे नक्साभित्रको यो भूभागमा जनगणना गर्दा भारतलाई सोध्नुपर्ने अभिव्यक्तिले मुलुक जति नै तातिए पनि कुनै पनि राजनीतिक दल हिम्मत गरेर त्यस क्षेत्रमा पुग्न सकेका छैनन् । मन्त्री खड्काकै अभिव्यक्तिले अपजसको भारी बोकिरहेको कांग्रेसले त झन यो ठाउँमा अधिवेशन गर्ने कुरै भएन । बरु एमालेले पो अधिवेशन गर्‍यो कि भन्ने कांग्रेसका नेताहरुको प्रतिप्रश्न छ ।

कागजमा चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गर्न जति सजिलो यो विकट भूगोलमा पुग्न छैन । त्यसमाथि लामो समय गरिएको बेवास्ताको परिणाम स्वरुप भारततर्फ निर्भर भइसकेको क्षेत्रलाई राजनीतिक, प्रशासनिक र भौगोलिक रुपमा नेपाली भूमिमा समेट्न धेरै नै कूटनीतिक सामथ्र्य र पहलको जरुरी छ ।