हमाल प्रधानन्यायाधीशको कोटामा मन्त्री बनेको भन्दै कानूनविदहरुले जनाए आपत्ति (भिडियो रिपोर्टसहित)

२३ असोज २०७८ काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गजेन्द्र हमाल प्रधान्यायाधीशको कोटाबाट मन्त्री बनेको भन्दै कानूनविद्हरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

आज काठमाडौंमा भएको कार्यक्रममा कानूनविद््हरुले आम जनताले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गजेन्द्र हमाल प्रधान्यायाधीशको कोटाबाट मन्त्री बनेको भन्दै प्रश्न उठाएकाले न्यायालयको धज्जी उडेको बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै कानूनविद् दिनेश त्रिपाठीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले न्यायपालिकामाथि अपूरणीय क्षति गरेको बताउनुभयो । उहाँले कार्यपालिकामै न्यायपालिकाको अतिथि बसेपछि न्यायपालिकाका काम कारबाहीमा अवरोध हुने बताउनुभयो । उहाँले प्रधान्यायाधीश राणाले आसेपासेहरुलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरेको बताउँदै यो संविधानमाथिको खिल्ली भएको बताउनुभयो । प्रधानन्यायाधीशको यो कदम लोकतन्त्रमाथिकै खतरा भएको बताउँदै उहाँले अब चुप लागेर बस्ने बेला नरहेको बताउनुभयो ।

कानूनविद् त्रिपाठीले भन्नुभयो, ‘उहाँले न्यायपालिकामाथि अपूरणीय क्षति गर्नुभएको छ, उहाँले कार्यपालिकामा आफ्नो भाग खोज्नुभएको छ, जब कार्यपालिकामै न्यायपालिकाको अतिथि बसिसकेपछि न्याय पुनरावलोकन के हुन्छ ? कार्यपालिकाले गरेको स्वेच्छाचारी, निरंकुश कामहरु, गैरसंवैधानिक कामहरुलाई कसले सच्याउने ? न्यायपालिकाको नै कार्यपालिकासँग मिलेमतो छ भने व्यवस्थापिकासँग मिलेमतो छ भने त्यसको न्याय पुनरावलोकन सम्भव छ ?’

त्यस्तै नेपाल बार एसोसिएशनका कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेलले अदालतको प्रतिनिधि सरकारमा सहभागी हुनुभएको कुरा उठिरहेको भन्दै यसको स्पष्ट उत्तर प्रधानन्यायाधीशले दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रधान्यायाधीशले मात्र नभइ फुल कोर्ट र अदालतका ५÷६ जना वरिष्ठ न्यायाधीशले यसको जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले यसमा प्रधानन्यायाधीश मात्र नभइ सर्वोच्च अदालतको सबै टीम दोषी रहेको बताउनुभयो । उहाँले न्यायालय ऐन नियमको व्याख्यताको रुपमा नभइ शक्तिकेन्द्रको रुपमा विकसित भएको बताउँदै सरकार अदालतको एउटा शाखाको रुपमा रहेको बताउनुभयो ।

त्यस्तै कानूनविद् मुक्ति प्रधानले प्रधान्यायाधीशले गजेन्द्र हमाललाई आफ्नो कोटाबाट मन्त्री बनाएकोबारे प्रष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रधानन्यायाधीशले गर्दै आएको कार्यशैलीले न्यायालयमाथि प्रश्न उठाइरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले अहिलेको परिणाम एक व्यक्तिको चाहनामा संस्था चलाउनुको परिणाम भएको बताउँदै सर्वोच्च अदालत बारले अब कम्मर कस्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अहिले सिंगो बार र अदालत नै धमिलो भएको भन्दै यो अदालतको संरचना र न्यायपालिकाको अहिलेको संरचना निर्माणकै चरणमा त्रुटि रहेको बताउनुभयो ।

कानूनविद् ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानन्यायाधीशले प्रष्ट पार्ने गरी जवाफ दिन नसके पदमा बस्न उचित नहुने तर्क गर्नुभयो । उहाँले प्रधान्यायाधीशको यो कदम छानबिनको दायरामा आउनुपर्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीशको बारेमा बाहिर आएका तथ्यहरु अक्षम्य रहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रधानन्याधीश न्यायिक कार्यबाट कार्यपालिका तिर सरको भन्दै अदालतमा प्रवेश नै रोक्नुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्व गठबन्धन सरकारले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएको थियो । जसमा नेपाली कांग्रेसमा सक्रिय नै नरहेका गजेन्द्र हमाललाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको जिम्मा दिएको थियो ।

सरकारको यो कदमलाई आम मानिसहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आफ्नो नातेदारलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेको भन्दै आम जनताले प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीको विरोध गरिरहेका छन् । पार्टीमा सक्रिय र सांसद नै नरहेको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएको भन्दै आम सर्वसाधारणले त्यसको विरोध गरिरहेका छन् ।