विधेयक पास गर्नुपर्ने बेला फिर्ता किन ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

Himalaya Television
२०७८ असोज २२ गते २१:०८

विधेयक पास गर्नुपर्ने बेला फिर्ता किन ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

२२ असोज २०७८ काठमाडौं । देश संघीयतामा गए पनि संघीय निजामति ऐन नहुँदा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न सकस परिरहेको छ । लामो समय प्रतिनिधि सभामै अड्किएको संघीय निजामति सेवा विधेयक २०७५ लाई पास गर्नुपर्ने बेला सरकारले फिर्ता लिने प्रस्ताव गरेको छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ६१ पटक बैठक बसेर अन्तिम रुप दिएको विधेयक फिर्ता भएपछि समितिले अपमान महशुस गरेको छ भने संसदप्रतिको विश्वास घटाएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा ५० भन्दा बढी विधेयकहरु छलफल र पारितको पर्खाइमा छन् । पछिल्लो पटक त नेकपा एमालेको निरन्तर अवरोधका कारण बैठक राम्रोसँग बस्न नसक्दा विधेयक पारित गर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छिन सरकारलाई सजिलो पनि भएको छ ।

एकातिर दर्जनौ विधेयक संसदमा अड्किरहेका छन् भने अर्कोतिर सरकारले आफू अनुकुलका कानून बनाउन अध्यादेश जारी गरिरहेको छ । पछिल्लो पटक सरकारले संघीय निजामति सेवा विधेयक २०७५ फिर्ता लिएपछि सरकारको आलोचना भइरहेको छ । संसदीय समितिमा लामो छलफल र अध्ययनपछि पठाइएको विधेयक सरकारले फिर्ता गर्दा समितिसमेत असन्तुष्ट छ ।

विधेयक फिर्ता लिने सरकारको कदमप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले झनै आक्रोशित बनेको छ । विधेयक फिर्ता लिने र अध्यादेशमार्फत् कानून बनाएर काम गर्ने प्रवृत्ति मान्य नहुने एमालेको चेतावनी छ ।

मिनी संसदले पास गरी प्रतिनिधिसभामा पठाएको विधेयकलाई सरकारले सनकको भरमा फिर्ता लिँदा संसदप्रति नै वितृष्णा बढ्दै गएको छ । समितिमा ६१ पटकसम्म भएको छलफल र मेहनत खेर गएको छ । तर एमालेले संसद अवरुद्ध गरेकाले विधेयक फिर्ता लिनुपरेको सत्तारुढ दलको तर्क छ ।

संविधानको सफल र सबल कार्यान्वयनका लागि थुप्रै संघीय कानूनहरुको तर्जूमा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारको काँधमा छ ।

नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका थुप्रै कानूनहरु अझैसम्म तयार भएका छैनन् । कानूनहरु नहुँदा सरकारमा रहेका दलहरुले आफ्नो राजनीतिक लाभका लागि कतिपय विषयमा अध्यादेश जारी गर्ने र जनसरोकारका कानूनहरु तत्काल बनाएर कार्यान्वयन गर्ने कुरामा गैरजिम्मेवार देखिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकार अध्यादेश परम्पराकै कारण आलोचित बनेको थियो । बर्तमान सरकारले अध्यादेश परम्परालाई त काँध थापेको छ नै, कानून बन्नका लागि अन्तिम चरणमा पुगेका विधेयकसमेत संसदबाट फिर्ता लिँदा देशको समस्यामा कत्तिपनि जिम्मेवारी बोध गरेको छैन भन्ने कुरालाई थप पुष्टि गरेको छ ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Programs