न्यायालय नै विवादमा, यसरी नागरिकको भरोसा घट्दो, अविश्वास बढ्दो (भिडियो रिपोर्टसहित)

१९ असोज २०७८ काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेरर राणाले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा आफ्नो पनि भाग मागेको गम्भीर आरोप लागेपछि नेपालको सर्वोच्च न्यायालय पुन विवादमा तानिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशले नै कार्यपालिकामा भाग खोजेको गम्भीर आरोप लागेको पहिलो पटक भएपनि प्रधानन्यायाधीश र न्यायापालिकालाई जोडेर न्यायालयलाई विवादमा तान्ने गरिएको भने यो पहिलो घटना होइन ।

पछिल्लो पटक विभिन्न प्रकरणमा न्यायालयलाई विवादमा तान्ने र आरोपित गर्ने परिपाटीले न्यायालयको गरिमा त खस्केको छ नै न्यायालयप्रतिको आम नागरिको विश्वास पनि डगमगाउने खतरा पैदा भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र सम्शेर राणाले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दा आफ्ना लागि पनि भाग दिन माग गरेको विषय एकाएक बाहिर आएपछि न्यायवृत्त मात्रै नभएर समग्र देश नै तंरगित बनेको छ। शक्ति सन्तुलन र सरकारलाई कानूनी बाटोबाट विचलित हुन नदिन मार्गनिर्देश गर्नुपर्ने निकायका प्रमुखले नै मन्त्रिमण्डलको भागबण्डामा आफ्नो कोटा मागेको गम्भीर आरोप लागेपछि एक किसिमको तरंग पैदा हुनु अस्वाभाविक पनि होइन ।

प्रधानन्यायाशीललाई जोडेर जसरी समग्र न्यायालयलाई नै दुर्गन्धित बनाउने मनसायले विषयलाई उचालियो र आआफ्नो स्वार्थ अनुकुल तर्क र बहसहरु भैरहेका छन् यसले देशकै न्यायालयप्रतिको जनविश्वास नै डगमगाउने खतरा उत्पन्न भएको छ ।

यसो त सर्वोच्च अदालतले नै प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिमण्डलमा आफ्नो भाग माग गरेको आरोपको खण्डन गरेको छ। आरोपलाई अस्वीकार मात्रै गरेको छैन, प्रमाण दिन चुनौति पनि दिएको छ । हुन पनि समाचारहरुमा जसरी स्रोतको हवाला दिँदै प्रधानन्यायाधीश राणालाई जोडेर न्यायालयलाई नै विवादमा मुछ्ने प्रयास गरिँदैछ, यसमा पनि प्रसस्तै शंका गर्ने र प्रश्न उठाउने ठाउँ छन् । यस्ता विषयले पक्कै पनि न्यायालयको त भलो गर्दै गर्दैन नै मुलुकको पनि भलो नगर्ने स्पष्ट छ । प्रधानन्यायाधीशले कार्यपालिकामा भाग खोजेको आरोपमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मालाई विश्वास नै छैन । न्यायापालिका प्रमुखले कार्यपालिकामा भाग खोजेको आरोपमा आफूलाई विश्वास नभएपनि मागेको साँचो भएमा त्यो दुर्भाथ्य भएको शर्माको धारणा छ ।

यो प्रकरण एउटा उदाहरण मात्रै हो । पछिल्ला वर्षहरुमा हरेक जसो प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुलाई जोडेर न्यायालयलाई विवादमा तान्ने प्रयास पटकपटक भएका छन् । विगतमा पनि संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्दा प्रधानन्यायाधीश राणालाई पनि भागबण्डा गरिएको आरोप लागेकै हो । त्यतिबेलाका विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले बहिस्कार गरेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी भएर प्रधानन्यायाधीश राणाले नियुक्तिमा कोटा पाएको आरोप छ।

प्रधानन्यायाधीश राणा भागबण्डामा सहभागी हुनु भयो भएन त्यो समयको गतिसँगै खुल्दै जाला । तर जसरी प्रधानन्यायाधीशलाई जोडेर विभिन्न टिकाटिप्पणी भैरका छन् । त्यसले कसैको हित नगर्ने स्पष्ट छ । न्यायालय विवादमा आउनुका विभिन्न कारण भएपनि पछिल्ला दिनहरुमा हरेक जसो राजनीतिक विवादहरु अदालतमा पुग्ने गरेका छन् ।

कानुनी रुपमा निरुपण हुनुपर्ने राजनीतिक मुद्दा अदालतमा पुगेपछि अदालतबाट एउटा फैसला त आउँछ नै । त्यसमा जित्ने समूह वा व्यक्तिले अदालतको जयजयकार गर्ने र विपक्षमा फैसला आउनेहरु अदालतप्रति रुष्ट हुनु स्वभाविकै हो । कतिपय अवस्थामा न्यायाधीशको कमीकमजोरी भएपनि कुत्सित मनसायका व्यक्तिहरुका कारण पनि न्यायालयलाई अनावश्यक रुपमा विवादमा मुछ्ने काम भैरहेको पूर्वप्रधानन्यायाधीस शर्माको अनुभव छ ।

जे जस्तो आरोप लागेपनि र विवाद सिर्जना गरिएपनि न्यायालय कत्ति पनि विचलित नभएर न्यायसम्पादनमा लाग्नुपर्ने र जनविश्वास गुम्न दिन नहुने शर्माको भनाइ छ ।

निहित स्वार्थबाट प्रेरित भएर न्यायालयलाई दुषित बनाउने प्रयास एकातिर भैरहेको छ भने अर्कोतर्फ कतिपय न्यायाधीशका आचरण माथि पनि बेलाबेला प्रश्न उठ्ने गरेको छ । कुनैपनि न्यायाधीशमाथि सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेपछि त्यसको निकाकरण नगर्दा पनि न्यायालयप्रति आममानिसको आशंका जन्मनु स्वभाविकै हो ।

अझै न्यायाधीशहरुको फोरमले नै न्यायालयमा भ्रष्टाचार बढेको स्वीकार गरेको अवस्थामा थप आशंका बढ्नु पनि न्यायसंगत नै छ । न्यायालय जस्तो संवेदनशील निकाय विवादमा आउनु शोभनीय त हुँदै होइन, न्यायालयप्रतिको भरोसा गुमेको अवस्थामा उत्पन्न हुने परिस्थिति झनै भयावह बन्न सक्दछ ।